काठमाडौं । आसन्न संघ तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि ठूला भनिएका दलहरुले शेर्पा समुदायलाई टिकट वितरणमा ‘उपेक्षा’ गरेको छ । संघ, प्रदेशतर्फ कुनैपनि क्षेत्रमा शेर्पा नेताहरुलाई टिकट दिइएको छैन ।
मुख्य तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रमा जिल्लाबाट सिफारिस भएर आएकै सबै शेर्पा उम्मेदवारको नाम काटेको हो । यससँगै ती पार्टीभित्र शेर्पा नेताहरुको राजनीति भविष्यबारे प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । एमालेमा भोजपुरबाट सशक्त दाबीसहित पूर्वमन्त्री कृपाशुर शेर्पाको नाम प्राथमिकताका साथ सिफारिस भइआएको थियो । तर, त्यहाँ पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय भएको छ । त्यस्तै, नेपाली कांग्रेस दोलखाले पनि निवर्तमान सांसद जिपछिरिंग लामा शेर्पालाई उम्मेदवार सिफारिस गरेकोमा अर्कोव्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने टुंगो लगाएको छ ।
त्यस्तै, माओवादी केन्द्रको सोलुखुम्बुमा गोम्बु शेर्पाको नाम सिफारिस भएर आएकोमा त्यहाँ निवर्तमान सांसद सुरविर राईलाई नै गठवन्धनबाट उम्मेदवार बनाउने निर्णय भएपनि उनी समेत पछि हटेर कांग्रेसकै बलबहादुर केसीलाई टिकट दिने पक्कापक्की भएको एक नेताले बताए ।
त्यस्तै, शेर्पा वाहुल्य रहेको जिल्ला रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, ताप्लेजुंग, संखुवासभा लगायतबाट सिफारिस भएका ती दलमा संलग्न नेताहरुको नाम समेत प्रत्यक्षतर्फ नाम अटाएनन् । उसो त समानुपातिक तर्फपनि कांग्रेसले प्रतिनिधीसभामा कर्माछिरिंग लामाको नाम वन्दसूचिको प्रराम्भिक चरणमा राखेपनि पछि संशोधन हुँदा उनको नाम हटाइयो ।
अन्य, दलका शेर्पा नेताहरुको पनि हविगत उही नै छ । समानुपातिकमा एमाले, माओवादीले पनि एक जना पनि शेर्पा नेतालाई अटाउन सकेको छैन । त्यस्तै, पहिचानको पक्षधर भनिएको जनता समाजवादी पार्टीले पनि अहिलेसम्म शेर्पाहरुलाई उम्मेदवार बनाउने बारे टुंग्याउन सकेको छैन । गठवन्धन भत्काएर एमालेसँग तालमेल गरेका जसपाले बन्दसूचिमा शेर्पा नेताहरुको नाम अटाए नअटाएको विषय गोप्य राखेको छ ।
शेर्पा समुदायले सबै राजनैतिक दलमा योगदान गरेको छ । २००३ सालमा नै शेर्पा समुदायबाट कांग्रेसमा केन्द्रीय सदस्य बनेपनि ७ दशकको इतिहासमा अहिलेसम्म कांग्रेसले एक जना शेर्पालाई मन्त्री बनाउन नसकेको भन्दै उक्त पार्टीको बेलाबेलामा आलोचना हुने गरेको छ । २०७४ को प्रतिनिधीसभा निर्वाचनमा पनि प्रत्यक्षतर्फ शेर्पाको उपस्थिती शून्य थियो । पछि समानुपातिकमा कांग्रेसले जिपछिरिंगलाई ल्याएपछि त्यहाँ शेर्पाको जेहेनतेहेन उपस्थिती रह्यो । त्यस्तै, माओवादी केन्द्रले वागमती प्रदेशमा डिएन लामा शेर्पालाई समानुपातिकतर्फ सांसद बनाएको थियो । यस पटकपनि शेर्पा समुदायका नेताहरुले टिकट नपाउँदा संघ, प्रदेशमा उपस्थिती शून्य हुने निश्चितप्रायः भएको छ ।
गठवन्धनबाट उम्मेदवारको विरुद्ध नजितने देखिएपछि मात्रै एमालेले राष्ट्यिसभामा एक जना शेर्पालाई टिकट दिएको विश्लेषण छ । पछि कांग्रेस र माओवादी भित्रका शेर्पा जनप्रतिनिधीहरुले सघाएपछि गठवन्धन इतरका सोनाम ग्याल्जेन शेर्पाले राष्ट्यि सभामा जसपाका हेमराज राईलाई पराजित गर्न सफल भएको हो ।
यसरी शेर्पा समुदायको विस्तारै राजनैतिक रुपमा नीति निर्माण तहमा प्रतिनिधित्व शून्य हुँदै जानुलाई राजनैतिक वृत्तमा शेर्पाहरुलाई आर्थिक दृष्टिले उपयोग गर्ने नीतिमात्रै दलहरुले अघि सारेको कतिपयको दुखेसो छ । देशभर २२ वटा जिल्लामा शेर्पा समुदायको बसोवास छ । २०६८ को तथ्यांक अनुसार शेर्पाको जनसंख्या १ लाख २० हजार हराहारिमा छ । तर, शेर्पा समुदायको आधिकारित जातीय संगठन नेपाल शेर्पा संघले भने आफूहरुको संख्या ५ लाख रहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
-शेर्पाखबर
