छेटु शेर्पा सोमवार, चैत ७, २०७३

काठमाडौः हिमाल आरोहण गरेको झूट प्रमाण पेस गरेर कीर्तिमान बटुल्नेको संख्या बढेपछि पर्यटन विभागले एक व्यक्ति एक जीपीएस अनिवार्य गर्ने भएको छ ।कीर्तिमानको प्रमाणपत्र अनुमानमै शीर्षक समाचार अन्नपूर्णमा प्रकाशित भएपछि विभागले हिमाल आरोहीलाई अनिवार्य ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम (जीपीएस) प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

समाचार प्रकाशनपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको हेल्लो सरकारले विभागसँग स्पष्टीकरण मागेको थियो । विभागले चलानी नम्बर ४९३९ अनुसार फागुन ८ गते स्पष्टीकरण पेस गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको नियमनपछि आरोहणलाई वैज्ञानिक बनाउन जीपीएस प्रयोग अनिवार्य बनाउने पक्षमा विभाग लागिपरेको छ ।

विभागले पर्यटन ऐन २०३५ पर्वतारोहण नियमावली २०६५ अनुसार पर्वतारोहणसम्बन्धी काम अघि बढाउँदै आएको जनायो । सम्पर्क अधिकृतले पेस गरेको पर्वातारोहणसम्बन्धी प्रतिवेदन, पर्वतारोही दलका टोली नेताले पेस गरेको प्रतिवेदन, सफल आरोहणको फोटो र सम्बन्धित एजेन्सीको सिफारिसका आधारमा प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर यी नियमबिनै प्रमाणपत्र उपलब्ध गराएको भन्दै उजुरी गर्नेको संख्या बढेको छ।

विभागले व्यवस्थित गर्न हिमालको चुचुरोमा पुगेको हो/होइन भन्ने आधार वैज्ञानिक बनाउन ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम (जीपीएस) हिमाल आरोहणका लागि अनुमति लिने प्रत्येक आरोहीलाई अनिवार्य गर्न छलफल सुरु गरेको निमित्त महानिर्देशक दुर्गादत्त ढकालले बताए ।

पछिल्लो समय हिमाल आरोहण गरी कीर्तिमान बटुल्ने र बिदेसिनेको संख्या बढ्दै गएको छ । हिमालबाटै नाम कमाएका कीर्तिमानीहरू अहिले पाँच प्रतिशत मात्र नेपालमा रहेको दाबी पर्यटन व्यवसायी टीकाराम गुरुङले गरे । बाँकी ९५ प्रतिशत विदेशी नागरिक बनिसकेका छन् । २०३५ सालमा ऐन निर्माण भए पनि आरोहणलाई थप व्यवस्थित बनाउन पर्यटन विभागले पहल नगरेको पर्वतारोही संघका अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पाले बताए । हिमालमा धेरै ठग बढ्न थालेकाले सरकारले यसमा चासो दिनुपर्ने र व्यवस्थित गर्र्नुपर्ने उनले बताए ।

नक्कली प्रमाण र विवरण पेस गरी प्रमाणपत्र लिनेको संख्या दर्जनौं भए पनि गत वर्ष भारतीय दम्पतीविरुद्ध उजुरी दिएपछि मात्र यो विषय बाहिर आएको थियो ।

 

Source:annapurna post