काठमाडौँ – पञ्चायती व्यवस्थाको पुनरावृति भएको भन्दै आदिवासी जनजाती संगठनहरुले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै आदिवासी जनजाति संगठनहरूको तर्फबाट संयुक्त विज्ञप्ती सार्वजनिक गरेको छ ।

एउटा मात्र धर्मलाई साथ दिएको र धार्मिक विभेद र असामानता कायमै राखेर फेरि पनि एउटै नश्ल, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिलाई मात्रै संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रबद्र्धन गर्ने गरी सार्वजनिक पर्व एवम् विदा घोषणा गरेकोप्रति कूल जनसंख्याको ३७ प्रतिशत आदिवासी जनताको तर्फबाट हामी घोर भत्र्सना र खेद व्यक्त गरेको हो । (विज्ञेप्तीमा यसो भनिएको छ )

परिवर्तन र न्यायमुखी विभिन्न आन्दोलनहरूको जगमा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र विविधतालाई स्वीकार गरि नेपालको संविधान जारी भएको स्मरण गर्दै गराउँदै सम्वत् २०७५ चैत १ गते राजपत्रमा २०७६ सालभरी दिइने सार्वजनिक पर्व एवम् सट्टा विदा सम्बन्धी सूचनाु प्रकाशन प्रति हामी नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको असहमति सहित गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

खसआर्य समुदाय र हिन्दू धर्मसँग सम्बन्धित पर्वहरूलाई राष्ट्रिय र आदिवासी जनजाति लगायत सीमान्तकृत समुदायका पर्वहरुलाई सम्बन्धित धर्म, संस्कृति, भौगोलिक क्षेत्र र स्थान विशेषको रुपमा मुलुकी ऐनको झल्को दिने भेदभावपूर्ण निर्णयले संघीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र नेपालको उपहास गरेको, संविधानको मूल मर्म र भावना बिरुद्ध भएको, परिवर्तनको बर्खिलाप भएको र महेन्द्रकालीन पञ्चायती ब्यवस्थाको पुनरावृति भएको हाम्रो ठहरसँगै वर्तमान सरकारले सांस्कृतिक, धार्मिक विभेद र असामनाता कायमै राखेर फेरि पनि एउटै नश्ल, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिलाई मात्रै संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रबद्र्धन गर्ने गरी सार्वजनिक पर्व एवम् विदा घोषणा गरेकोप्रति कूल जनसंख्याको ३७ प्रतिशत आदिवासी जनताको तर्फबाट हामी घोर भत्र्सना र खेद व्यक्त गर्दछौं ।

तथ्याङ्कगत रुपले हेर्दा पनि सरकारले वर्षभरि दिइएको १५ दिन सार्वजानिक विदाहरु मध्ये ३१ प्रतिशत खस आर्य समुदायका लागि ११ दिन दिइएको छ भने ३७ प्रतिशत आदिवासी जनजातिका लागि विगतमा दिइँदै आएको ५ दिन सार्बजनिक बिदा पनि पूर्ण रुपले खारेजी गर्नु सामाजिक न्याय र समानताको दृष्टिकोणले कदापि सह्य हुन सक्दैन ।

नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पहिचान र सभ्यतासँग जोडिएका चाडपर्वहरू (माघीरमाघे सङ्क्रान्ति, उभौली, उद्यौली, तमु ल्होसार, सोनाम ल्होसार, ग्याल्बो ल्होसार, योमरी पुन्हि आदि०लाई राष्ट्रिय मान्यता र सम्मान स्वरुप दिइँदै आएको सार्बजनिक बिदा वर्तमान सरकारले खारेज गरेकोप्रति पुनस्र्थापनाका लागि आदिवासी जनजातीय संगठनहरूले नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय/निकाय/संयन्त्रहरूमा औपचारिक र अनौपचारिक तवरले पटकौं पटक ध्यानाकर्षण, आग्रह र अनुरोध गरेको पुनः ध्यानाकर्षण गर्न गराउन चाहन्छौं ।

आदिवासी जनजातिहरूको ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पहिचान र सभ्यतासँग जोडिएका चाडपर्वहरूको बिदा खारेजी तुरुन्त फिर्ता गर्न गराउन पटकौं पटक सडकमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन समेत गरिएको अवगत गराउँदछौं ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलन, दश वर्षे जनयुद्ध, आदिवासी जनजाति आन्दोलनको उपलब्धि स्वरुप आदिवासी जनजाति लगायत अन्य सीमान्तकृत समुदायले मान्ने चाडपर्वहरू संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रबद्र्धन गर्न गराउन तथा राष्ट्रिय मान्यता र सम्मान दिन सार्वजनिक बिदा दिइँदै आएकोमा २०७५ सालदेखि वर्तमान सरकारले सो व्यवस्था खारेज गरेको सर्बविदितै छ ।

यसरी ऐतिहासिक संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई ती समुदायसँग कुनै पनि प्रकारको जानकारी, छलफल, परामर्श नलिई सरकारले एकलौटी ढङ्गबाट बिदा कटौती गरेकोमा यसखाले एकल सांस्कृतिक पक्षपाती निर्णयको पुनः घोर भत्र्सना गर्दछौं ।

यसखाले निर्णयले असमानताको स्थिति सिर्जना भई मुलुकमा थप द्वन्द्वलाई मलजल पुग्नेछ जुन विकास र समृद्धिको बाधक पनि हो । तसर्थ, संविधानको मर्म बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विविधतालाई समाप्त पार्ने उद्देश्यबाट नियोजित रुपमा सरकारले गरेको यो बिदा कटौतीको निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन नेपाल सरकारलाई पुनः विशेष आग्रह गर्दछौ ।

यदि निर्णय फिर्ता नलिए समस्त आदिवासी जनजाति समुदाय सडक संघर्षमा उत्रिनुको विकल्प नहुने र त्यसबाट उत्पन्न परिणामको स्वयम् नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार हुने पनि यसै विज्ञप्तीमार्फत स्पष्ट पार्दछौं ।

विभेदकारी राज्यसरकार र व्यवस्थाको सबैखाले निर्णय र व्यवहारको आ–आफ्नो ठाउँबाट बिरोध जनाउन र प्रतिरोध गर्न गराउन नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनसँग जोडिएका सम्पूर्ण आदिवासी जनजातीय संगठनहरू, राजनीतिक दल भित्रका मोर्चा रघटकहरू, सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति जनतालगायत सामाजिक–सांस्कृतिक न्याय, समानता, समता, मानवअधिकारको पक्षधर र सबैखाले विभेदको अन्त्य चाहने आम नेपाली जनतामा हार्दिक अपिल गर्दछौं ।