काठमाडौ ११ पौष,
सुरक्षित बैदेशिक रोजगारका लागि आन्तरिक श्रमबजारमा श्रमिक हक अधिकार प्रबद्र्धन गर्न घरेलु कामदार सम्बन्धी अन्तराष्टिय श्रम संगठनको महासन्धी नम्बर १८९ र सबै आप्रवासी कामदार र तीनका परिवार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धी १९९० अनुमोदन गर्न संघीय संसदका साँसदहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभामा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति लगायतका सदस्यहरु तथा सरकारी र गैरसरकारी निकायको प्रतिनिध उपस्थिति रहेको सरोकारवालाहरुसंगको गोलमेच सम्बाद कार्यक्रमका क्रममा श्रम बिज्ञ तथा श्रम अधिकारकर्मीहरुले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
सरोकारवालहरुको भनाई सुनि सके पछि संसदीय समितिका सभापति बिमल श्री वास्तवले बैदेशिक रोजगार मात्र नभएर समग्र श्रम क्षेत्र सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने तर्फ समितिको ध्यान गएको बताएका थिए ।
राट्रिय सभामा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति दिल कुमारी रावल (पार्बती) ले पनि नेपाली श्रम बजारको अवस्था तथा बस्तुस्थितिका आधारमा ती दशै अन्तराटिय महासन्धीहरु अनुमोदन गर्न कुनै आपत्ति नभएको धारणा राखिन् ।
संसदको श्रम समितका सदस्य सरिता न्यौपानेले श्रम अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्टिय कानुनहरु अनुमोदनको प्रक्रिया सरकारले सुरु गर्नू पर्ने आग्रह गरिन् ।  प्रतिनिधि सभाका अर्का सदस्य सरिता गिरीले पनि श्रम क्षेत्रलाई व्यबस्थित र मर्यादित बनाउन सबैको पहल जरुरी भएको भनाई र।खेकी थिइन् ।  तर कार्यक्रममा उपस्थित भएका बैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठले भने सरकारले बाध्यात्मक श्रमलाई सुन्यमा झार्ने नीीत लिएको हुँदा यस प्रकारको अन्तराष्टिय दस्ताबेज अनुमोदनबाट राष्टलाइ कुनै अतिरिक्त भार पर्छ कि पर्दैन भनेर सोधेका थिए । जवाफमा अधिवक्ता निरन्जन बडालले यी महासन्धी कनुमोदनबाट देशलाई हानी नपुग्ने तर्क गर्दै फाइदा पुग्ने बिचार राखेका थिए ।  पौरखी नेपालकी अध्यष मन्जु गुरुङको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा ट्रेड यसनियन महासंघ जिफन्डका अध्यष बिवोद श्रेष्ठ, राष्टिय महिला आयोगका सचिब अनिल कुमार ठाकुरले पनि बोलेका थिए ।
कार्यक्रममा श्रम अधिकारकर्मी मिलन धरेलले महासन्धी अनुमोदन गर्न पर्ने कारण र नेपाली कानुनमा यस्को संबोधनका बारे बृस्तृत चर्चा गर्नु भएको थियो ।