काठमाडौं, माघ २५ । नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाले जनजाति आन्दोलनको बलमा स्थापना भएको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान विघटन हुने हो कि भन्ने आशंका बढिरहेका अवस्थामा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेले प्रतिष्ठान विघटन हुने सम्भवाना नभएको बताए ।
मंगलबार प्रतिष्ठानको १५औं वार्षिकोत्सव समारोहमा सम्बोधन गर्दै मन्त्रीले भने, “मन्त्रालयबाट प्रतिष्ठान खारेजीको कुनै प्रस्ताव लगेको छैन र यतिकै कुनै प्रतिष्ठान विधटन हुने सम्भावना पनि छैन ।”
उनले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट माघ १५ गतेसम्ममा मन्त्रालयअन्तर्गतका प्रतिष्ठान, विकास समितिजस्ता निकाय तथा त्यहाँका कर्मचारी इत्यादि विषयमा जानकारी अद्यावधिक गर्नका लागि माग आएको बताउँदै यति हुँदैमा ऐनबाटै स्थापना गरिएको प्रतिष्ठान त्यति सजिलै विघटन नहुने विश्वस्त पारे ।
यसका साथै अब देश संघीयतामा गइसकेकोले प्रतिष्ठानको काम कारवाही अब प्रदेश र स्थानीय तहसम्म लगेर कसरी यसलाई ब्यापक बनाउने भन्ने बारे चिन्तन गर्न पनि आग्रह गरे ।

उनले आफ्नो पार्टी माओवादी केन्द्रले पहिचानको मुद्दा नछोडेको र नछोड्ने पनि स्पष्ट पारे । उनले भने, “हामीले बुझेका छौं, यहाँ पाँच प्रकारका विभेदहरुले उत्पीडन गरेको छ — वर्गीय, जातीय, लैंगिक, क्षेत्रीय र सांस्कृतिक उत्पीडन । त्यसैको विरुद्ध हामीले बन्दुक उठाएका थियौं । हाम्रो दलले यो एजेण्डा छोडेको छैन ।”
यसका साथै उनले हाल आएर गाउँ शहर सबैतिर आदिवासी जनजातिले आफ्नो मातृभाषा छोड्दै गएको सन्दर्भमा भाषा संस्कृतिको विकासको पहल घरघरबाट शुरु गर्नु पर्ने पनि बताए ।

सोही अवसरमा उनले सरकार अब संविधान संशोधन र निर्वाचन दुबैलाई अगाडि बढाउने सोचमा रहेको पनि बताए ।
महासंघका पूर्वमहासचिव बालकृष्ण माबुहाङले यस प्रतिष्ठानको कार्यक्षेत्र र अहिलेको संविधानले इंगित गरेको आयोगको कार्यक्षेत्र फरक फरक हुने भएकोले यसलाई खारेज गर्न नहुने बरु नयाँ संविधानको मर्म बमोजिम यसलाई क्रियाशिल बनाउन सकिने बताए । उनका अनुसार आयोग आदिवासी जनजातिको मानवअधिकारको संरक्षण गर्न र प्रतिष्ठान आदिवासी जनजातिहरुको भाषा संस्कृतिको जर्गेन ागर्न लाग्नु पर्छ ।
उनले भने, “माओवादीले जनयुद्ध गर्दा आदिवासी जनजातिले आफ्नो रगतको खोला बगाए, अब माओवादी नै प्रधानी मन्त्री र संघीय मामिला मन्त्री हुँदा जनजातिहरुले त्यत्रो आन्दोलन गरेर ल्याएको प्रतिष्ठान बन्द भयो भने माओवादीको खासमा के चाहन्छ भन्ने जनताले बुझ्छ ।”

जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगतबहादुर बरामले यस्तो अवस्थामा सरकारले प्रतिष्ठान खारेज गर्ने सोच्छ भने आदिवासी जनजातिहरु सिंह दरवार अगाडि बसेर चुनौति दिन्छ भन्ने चेतावनी दिए । साथै उनले विभिन्न सरकारहरुले प्रतिष्ठानको बजेटमा वर्षेनी व्यापक कटौती गरेकोमा चिन्ता पनि व्यक्त गरे ।
त्यस्तै राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघकी अध्यक्ष चिनिमाया माझीले पनि कुनै पनि हालतमा नेपालका सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरुको साझा संस्था प्रतिष्ठानको खारेजी स्वीकार्य नहुने बताइन् ।

सो अवसरमा प्रतिष्ठानको वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताका विजेताहरुलाई पुरस्कार पनि प्रदान गरियो ।
Sorce Esamata