१८ माघ, काठमाडौं । संविधान जारी भएको करिब साढे एक बर्षपछि संविधानले व्यवस्था गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अधिकार बाँडफाँडको कार्यसूची पारित भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय अन्तर्गतको आर्थिक पूर्वाधार समितिले हिजो कार्यसूचीलाई स्वीकृत गरेको हो ।

मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीको अध्यक्षतामा गठन भएको निर्देशक समन्वयन समितिले तीन तहको कार्यसूची बनाएर मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदले त्यसलाई थप अध्ययन गरेर स्वीकृत गर्न आर्थिक पूर्वाधार समितिलाई जिम्मा दिएको थियो ।

सोमबार स्वीकृत प्रतिवेदनले स्थानीय तह, प्रदेश र संघको एकल र संयुक्त अधिकारका कार्यसूचीहरु छुट्याएको छ ।

अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले भने, ‘अब संविधान कार्यान्वयनका लागि पहिलो आधार बनेको छ । मुख्य सचिवको बिशेष सक्रियतामा अधिकारको कार्यसूचीले अन्तिम रुप लिएको हो ।’

के छ सूचीमा ?

सूचीमा राज्यका तीन तहले गर्नुपर्ने काम र अधिकारको व्याख्या तथा विश्लेषण भएको छ । जस्तै नयाँ संविधान बमोजिम स्थानीय तहले दिने सेवाहरुको ब्याख्या गरिएको छ भने एउटै विषयमा स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारबीचको अधिकार सीमा तोकिएको छ ।

विकास आयोजना सञ्चालन र छनौट गर्दा कुन तहले कुन स्तरको अधिकार र सीमाभित्र रहने जस्ता विषय समेटेर संविधानले दिएको अधिकारलाई थप प्रष्ट्याउने काम गरेको हो ।