आम चुनव पछिको नेपाल ,
भर्खरै सम्पनन् प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन सम्पनन भए संगै नेपालमा लामो संक्रमणकालको अन्त्य भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ अब पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन भएको छ । प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सम्पनन भई केपी ओली सरकारको मन्त्रीपरिषदले पूर्णता प्राप्त गरिसकेको छ भने संघीय संसदले प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख एवं राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षर र उपाध्यक्षको निर्वाचन समेत सम्पनन भई संघीय संसद आफ्नो संविधानिक भूमिका अगाडि बढाईसकेको छ । संविधानले परिकल्पना गरेका ७ ओटै प्रदेशमा प्रदेश सरकारको समेत गठन भै सकेको अवस्था रहेको छ । अब संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा चुनाव पछि सम्पनन हुुनु पर्ने कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको गठन र काम कारवाहि प्रारम्भ भै सकेको हुँदा मुलुकमा राजनितिक स्थीरता स्पष्ट रुपमा अगाडी बढेको छ ।

 

अब मुलुकमा आर्थिक संबृद्धिको एजेण्डा कार्यन्व्यन गर्न बर्तमान सरकार र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ५ ओटै राजनितिक दलहरु अगामी ५ वर्ष मुलुक र जनताप्रति इमान्दार भएर क्रियाशिल हुुनुको विकल्प छैन् । अब नेपाल विकास र निमार्णको नयाँ अभियानमा अगाडि बढन सकियो भने मात्र परिवर्तन र गणतन्त्र प्रति आम नेपाली जनताले समेत अपन्त्व र स्वामित्व ग्रहण गर्ने छन् । यस कार्यको लागि अब सरकारसंग कुनै बहाना बाँकी रहेको छैन् । गणतन्त्र नेपालमा अबको १ वर्ष भित्र संविधान संग बाझिएका कानुनहरु खारेज हुनेछन् । त्यसैले सरकारको पहिलो प्राथमिकता संघिय लोकतन्त्रण, गणतन्त्रको लागि ४१ ओटा विषयमा कानुनहरु बनाउनु पर्ने देखिन्छ । हुन त सरकारले यस तर्फ आफ्नो कदम अगाडी बढाईसकेको देखिन्छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले यी विषयहरुमा सरकारका सबै मन्त्रालयलाई आवश्यक कानुनको मसयौदा तयार गर्न निर्देशन दिसकेको कुरा सार्वजनिक गरेको छ । यो गणतन्त्र कार्यान्व्यनको लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम हो हाम्रो संघीयता सहकारिता, सहअश्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित छ । यसको लागि केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानिय तहविचको अन्तरसंम्बन्ध संविधानको धारा २३५ बमोजिम तर्जुमा गर्न जरुरी देखिन्छ । यसले आवश्य नियम र कानुनको आभावमा प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको वर्तमान गुनासोलाई सदाको लागि अन्त्य गर्ने छ । अनि मात्र सहि मान्यमा संघियताको कार्यन्वयन जनताको घर दैलो सम्म पुग्ने छ । यसको लागि वर्तमान सरकार अगाडि बढन लागेको देखिन्छ ।
अब वर्तमान सरकार बामपन्थीको मात्र होइन आम नेपाली जनताको नेपाल सरकार भएर व्यवहारीक र सार्थकरुपमा अगाडी बढनु जरुरी देखिन्छ । विकास र आर्थिक संबृद्धिका ५ वर्षे कार्य ओजना तथा निति कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरेर अगाडी बढनु वर्तमान सरकारको प्रमुख दायित्व र जिम्मेवारी हो । प्रतिकुल अवस्थामा रहेको वितिय अवस्थालाई चमत्कारी सुधार गर्दै अगाडी बढन र विकासको प्रतिफल ७ ओटै प्रदेशमा न्यायोचित र समानुपातिक रुपमा वितरण गर्न वर्तमान सरकारको प्रमुख चुनौती हो । तर यो चुनौतीको सामना गर्दै सन्तुलित एवं व्यवहारिकरुपमा अगाडि बढन सके सरकार सफल र सार्थक बन्न सक्छ । राजनितिक आग्रह र पूर्वग्रह भन्दा माथि उठेर अब नेपाल र नेपाली जनताको हितमा लागनु केपी ओली सरकारको पहिलो र अनिवार्य दायित्व हो । प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरुले यिनै कुरालाई संकेत गरेका छन् । यो सकारात्मक र प्रसंसनिय मान्नु पर्छ ।

छिमेकीको आँखमा नेपाल
गत आम निर्वाचन पछि नेपालको भु राजनितिक अवस्थामा खासै परिवर्तन नआए पनि चुनावि परिणामल ल्याएको राष्ट्रिय शक्ति संतुलनको अवस्था परिवर्तन भएको छ । यो परिवर्तनलाई “बेइजिङ्ग” र “दिल्ली” को दृशटिकोण अलग अलग रहेको छ । यो अलग अलग हेराईको फरकबीचको संतुलन कायम गर्नु वर्तमान सरकारको सार्थक र संतुलित परराष्ट्र कुटनिति आवश्यक पर्दछ । यो क्षमता पदर्शन गर्न वर्तमान परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सक्षम र काबील हुनुहुन्छ भने अनुमान र विश्वास गर्न सकिन्छ । यसरी नेपालको अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा भूमिका र प्रतिष्ठालाई बढाउदै लैजानु वर्तमान सरकारको दोस्रो दायित्व हुने देखिन्छ । कम्यूनिष्ट छवीले नेपालमा निर्वाचन जितन केही हद सम्म सफल रहे पनि आजको विश्वमा कम्यूनिष्ट छवी पाच्य भै रहेको अवस्था छैन् । वर्तमान सरकारले आफू पूर्व प्रजातन्त्र मानव अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रता प्रति प्रतिवद्ध रहेको उदघोष गरिसकेको छ । नेपाल संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध रहेको नेपालको संविधान २०७२ प्रति सबै राजनितिक दल लगायत र्वतमान सरकारको पूर्वरुपमा प्रतिवद्ध रहेको संदेश दिन सफल भै सकेको छ ।

गणतन्त्रमा पुर्वराजाको चलखेल
नेपाल यसरी दिगो शान्ति राजनितिक स्थीरता र आर्थिक संबृद्धि तर्फ अगाडि बढने नयाँ युग तर्फ प्रवेश गर्ने तयारी गरिरहदा गद्धिच्युत भएको ११ वर्ष पछि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो गतिविधि र भूमिकालाई अगाडि बढाउन खोजिरहेका छन् । ०६५ जेठ १५ गते नेपालमा गणतन्त्र कार्यान्वयन भए सँगै नेपालबाट राजतन्त्रको विधिवत र संवैधानिकरुपमा अन्त्य भएको थियो । नेपाल र नेपाली जनताको सहिस्णुता र नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं ततकालीन प्रधानमन्त्री स्व. गिरिजा प्रसाद कोइरालाको उदार महान दृष्टिकोणका कारण सुरक्षितरुपमा नागार्जुन दरबारमा रुपमान्तरित हुन पुगेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र गत संसदिय निर्वाचन पछि एकाएक र हठातरुपमा आफ्नो गतिविधिलाई बढाउन खोजनुको पछाडी केही खास र निश्चित कारणहरु छन् । त्यस तर्फ वर्तमान समयमा नै सजक र जागरुक हुन जरुरी छ ।नेपालमा आपार मुनाफा गरिरहेको व्यपारिक प्रतिष्ठानहरु सोल्टी होटल, सिप्रघि ट्रेडिङ्ग, सूर्या टोबाको, हिमालय टि स्टेट जस्ताका मालिक समेत रहेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई वर्तमान सरकारले निर्वादरुपमा आफ्नो व्यापार र व्यवसायलाई अगाडि बढाउन दिइरहेको छ । सायद यसलाई उनले सरकारको कमजोरीको रुपमा हेरे भने त्यो उनको लागि अत्यन्त दूर्भाग्य पूर्ण हुने छ । नेपाल र नेपाली जनतालाई थाहा छ ।

  1. १४० वर्ष राजतन्त्रको समयमा उनको भूमिका, क्षमता, हैसियत र पृष्टभूमि नेपाली जनतालाई राम्रो संग थाहा छ । यो यर्थातलाई विर्सेर उनले भर्खरै झापाको दमकामा विभिन्न राजनितिक दलका केन्द्रीय नेताहरुलाई बोलाएर राजसंस्था पुनः स्थापनाकालागि एजेन्डा बनाएर अगाडि बढन र आ–आफ्नो नेतृत्व विरुद्ध विद्रोह गर्न भडकाएको जानकारी चैत ६ गतेको आम सञ्चार माध्यमहरुबाट प्राप्त भयो । यदी यो सत्य हो भने त्यो गणतन्त्र नेपालको संविधानको प्रतिकुल र विपरित काम हो । यो सबैले बुझनु जरुरी छ । आफनो स्थापनको २७ बर्षे इतिहासमा झन्डै त्यतिनै पतक भिवजनको पिडा भोगेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पटिका नेताहरु उनकै कारण पर्टी विभाजन भएको गुनासो गरिरहेका छन ।

यसले राप्रप भित्र नयाँ परिस्थितिको श्रजना गर्न सक्नेछ । यस बारे अहिले धेरै चर्चा नगरौँ । नेपालमा गणतन्त्र कसैको निगाह, बकस र दायाबाट आएको होयन यो हजार नेपाली जनताले आफुलाई रक्तिम बलिबेदीमा सहादत प्राप्त गराएर ल्याएको हो । त्यस पछि संविधान सभाको निर्वाचनले राजतन्त्रनलाई सदाकोलागि निशेध गर्ने जनादेश दिएको कारण दोस्रो संविधान सभाले धेरे ठूलो विवाद र मेहनका बावजुद गणतन्त्र नेपालको संविधन २०७२ जारी गर्न सफल भयो । सो संविधानको पूर्ण कारण स्वरुप नेपालमा तिनै तहको निर्वाचन सम्पनन भै सकेको छ । संविधान पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन र गणतन्त्र संथागत भै सकेको छ । यो संगै नेपाली जनताले प्रतिगमनका सबैखाले चाहना र आधारहरुलाई जनादेशमा माध्यमबाट समाप्त गरिदिएका छन् । यो यर्थाततालाई विर्सेर कोही पनि भ्रममा पर्नु जरुरी छैन । नेपाली जनता यो भ्रमबाट मुक्त रहेका छन् ।

समग्रमा भन्नु पर्दा वर्तमान सरकार बामपन्थीको सुविधाजनक बहुमतमा रहेको वर्तमान सरकारलाई पचाउन नसेकेका केही राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय पात्र र प्रवृतिहरुले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई घुमाउरो ढंगले धापमारेको अवस्था भर्खरै उनेले गरेको छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतको धार्मिक भ्रमणले पुष्टि गर्दछ । तर स्पष्ट आधारहरु देखा परिसकेका छैन् । तर ९७ प्रतिशत नेपाली जनता संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा दृढ र प्रतिवद्धरुपमा उभिएको तथ्य गत आम निर्वाचनको परिणामले स्थापित गरेको छ । संघीय संसद र प्रदेश सभाहरुमा राजावादि पाटीहरुको शुन्य उपस्थितिले यो कुरालाई स्पष्टरुपमा स्थापित गरिसकेको छ । यसर्थ नेपालको यो भु धरातलिय अथार्ततालाई गर्नु सबै राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय पात्र र प्रवृत्तिलाई आत्मसाथ गर्नु जरुरी छ ।

पत्रकार तथा राजनितिक विष्लेशक

freelancerkiran@gmail.cpm