आमनिर्वाचन सम्पन्न पछि जनतामा उत्साह छाएको थियो । राजनितिक अस्थिरताको अन्त्यसगै मुलुकले आर्थिक समृद्धि र विकासको बाटो पहिल्याउने छ भन्ने विस्वास जनतामा जागेको थियो । निर्वाचन आयोगले सामानुपतिक तर्फको मत गणना सार्वजानिक गर्न राष्ट्रिय सभाको गठन अपरिहार्य भएको कानुनी प्रवधान सार्वजानिक गरे सगै केही जटिलता उत्पन्न भएको छ । राष्टिय सभा गठनको लागि सघिंय संसदमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिचिता आवश्यक रहेको र त्यसको लागि राष्ट्रिय सभा गठन अनिवार्य रहेको देखिन्छ।

ससंदबाट राष्ट्रियसभा गठन सम्बन्धि कानुन पारित हुन नसकेपछि सरकारले गत कार्तिक ३ गते राष्ट्रियसभा गठन सम्बन्धि अध्यादेस जारी गर्नको लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको थियो । त्यो अध्यादेस स्वीकृत नगरेर अहिले परार्मशको नाममा विलम्ब गरिनुले सरकार र राष्ट्रपति बीच नया द्धन्द सुरु भएको छ । जुन आवश्यक थिएन । नेपालको सविधान २०७२ ले राष्ट्रपतिको भुमिका सवैधानिक रुपमा सेरेमोनियल हुने प्रवधान रहेको छ भने मुलुकको राजकीय र कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्री सहित मन्त्री परिषदमा निहीत राखेको छ । राष्ट्रपतिको सल्लाहकार परामर्शदाता जे भने पनि प्रधानमन्त्री नै हुने स्पष्ट सवैधानिक प्रावाधान छ। यति स्पष्ट हुदाहुदै पनि किन र के कारणले अध्यादेस जारी हुन ढिला भईरहेको छ ?
त्यो स्पष्ट हुन सकिरहेको छैन ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभा गठन सम्बन्धि आध्यायदेस राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएपछि राजनैतिक सहजता अगाडि बढ्ने कुरामा ढुक्क देखिनुहुन्छ । सरकार राष्ट्रियसभाको गठन सम्बन्धि अध्यायदेस स्वीकृत भएपछि राष्ट्रियसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर अगाडि बढ्न तयार देखिन्छ यसपछि मात्र प्रतिनिधी सभाले पूर्णता पाउनेछ र नया सरकार गठनको सवैधानिक र कानुनी मार्ग प्रशस्त हुने देखिन्छ ।
यसक्रममा राष्ट्रपतिले दुई महिनापछि आएर अध्यायदेस स्वीकृतिमा आनाकानी देखाउनु र नेकपा एमालेको अध्यक्ष के.पी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिलाई भेटेर आएपछि अध्यायदेस स्वीकृत हुदैन भनेर सार्वजानिक गर्नुले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बीचको द्धन्द सतहमा ल्याएको छ सवैधानिक मुल्य र मान्यताको समेत अवमुल्यान भएको देखिन्छ । यसै सन्र्दभमा गत
शुक्रबार साँझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूसँग अहिलेको राजनीतिक गतिरोधबारे परामर्श गरिन्।
राष्ट्रपतिसँग अघिल्लो पटकको छलफलमा एक्लै पुगेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यसपालि कांग्रेसका अन्य चार नेतालाई लिएर शितल निवास पुगेका थिए।
राष्ट्रपति र कांग्रेस नेताहरूसँग भएको परार्मश र सम्वाद ‘अहिलेको गतिरोधको निकास कसरी निकाल्न सकिन्छ? भन्ने बारे भएको स्रोतहरुको दाबी अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘तपाईले बोलाउनु भएको हो हामीलाई। पहिले तपाईंको कुरा सुनौं। मैले त आफ्नो कुरा पहिला नै बताएका थिए ।’
जवाफमा राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो कुरा यसरी राखेको सेतोपाटी अनलाईनमा प्रकाशित भइसकेकोे छ। जुन यस प्रकार छ ः,

‘मैले यसअघि प्रधानमन्त्रीलाई अध्यादेश फिर्ता लैजानुहोस् भनेकी थिएँ। पाँच मिनेटमा संशोधन गरेर पठाईदिनुहोस् । म कहाँ पाँच मिनेटमा काम सकिन्छ। १५ मिनेटमा अध्यादेश जारी हुन्छ भनेकी थिएँ। तर, प्रधानमन्त्रीले मेरो क्याविनेटले मान्दैन, त्यो संम्भव छैन भन्नुभयो। अब त्यो कुरा सकियो, त्यो कुरा गर्नु परेन,’ उनले भनिन्।

फेरि राष्ट्रपतिले अध्यादेशको प्राविधिक पक्षबारे कुरा गरिन, ‘तपाईसँग अध्यादेशको बारेमा केही प्राविधिक कुरा पनि उठाएकी थिएँ। त्यसमा पनि अब मैले सोधिरहनुपरेन।’

राष्ट्रपतिको संकेत राष्ट्रियसभामा एकल संक्रमणीय चुनाव प्रणाली अनुसार महिला, दलित र अपांङ्गता भएका व्यक्तिहरू कसरी निर्वा्चित हुन्छन्? भन्ने उनको पहिलेको चासोतर्फ थियो। केही वकिल तथा संविधानविद्हरूले एकल संक्रमणीय चुनाव प्रणाली संविधान सम्मतनै भएपनि राष्ट्रिय सभामा आरक्षणको व्यवस्थाका कारण यो प्रणाली अनुसार चुनाव गराउन सम्भव नहुने तर्क गरेका थिए।

राष्ट्रपतिले एकल संक्रमणीय प्रणाली संविधान सम्मत भएर नभएको बारे पनि आफ्नो धारणा राखिन्।

‘यो संविधान सम्मत छ कि छैन भन्नेमा पनि अब कुरा गर्न परेन,’ उनले भनिन्।

राष्ट्रपति कार्यालयले यसअघि अनौपचारिक रूपमा अध्यादेश संविधान विपरित रहेको जिकिर गर्दै आएको थियो। एकल संक्रमणीय चुनाव प्रणाली संविधानमै नलेखिएकोले यो असंवैधानिक भएको उसको तर्क थियो। एकल संक्रमणीय चुनाव प्रणाली पनि समानुपातिक चुनाव प्रणालीकै एक प्रकार भएको भन्ने धेरै संविधानविदहरूले प्रष्ट पारेपछि राष्ट्रपति कार्यालयले यसबारे धारणा परिवर्तन गरेको संकेत देखिएका छन्।

राष्ट्रपतिले नै राजनीतिक सहमतिको कुरा झिकिन्।

‘सरकारले ल्याएको अध्यादेश छँदैछ। मुल कुरा, राजनीतिक गरेर अघि बढ्नुपर्यो। आखिर त्यत्रो सबै कुरा राजनीतिक सहमतिले भएको छ भने यसमा पनि राजनीतिक सहमतिमा होस्,’ उनले भनिन्।

त्यसकै लागि आफूले दलहरूलाई बोलाएर परामर्श गरेको उनले बताइन्।

‘सबै दललाई एकैपटक बोलाउँदा तनाव हुन्छ। त्यो मलाई अनुभव छ। त्यसकारण अलग रअलग दललाई बोलाएर कुरा गरिरहेकी छु,’ उनले भनिन्, ‘अस्ति गठबन्धनलाई अलग बोलाएँ। उहाँहरूलाई पनि मिलेर निकास निकाल्नुहोस् भनेँ। त्यसपछि तपाईहरूलाई बोलाएको हो।’

आफ्नो कुरा सकेर राष्ट्रपतिले कांग्रेसका नेताहरूलाई सोधिन्, ‘राजनीतिक निकास के कसरी निस्कन्छ? त्यसमा तपाईहरूको धारणा के हो?’

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो स्वभाव अनुसार दुई लाईनमै भने, ‘अध्यादेश पास गराएर पठाइदिनुहोस्। सबै निकास निस्कन्छ। म सिंहदरबार छोड्न चाहन्छु, मैले बस्न चाहेको छैन।’

अनि, कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले लामो व्याख्या सहित बोले।

उनले भने— अध्यादेश एकल संक्रमणीय आधारमा आएको हो। संसदमा छलफल पनि भएको हो तर त्यहाँ सहमति हुन सकेन। एकल संक्रमणीयता हामीले धेरै पहिलेदेखि नै प्रयोग गरेर आइरहेका छौं। हाम्रो देशमा र अरु मुलुकहरूमा एकल संक्रमणीय प्रणाली छ। राष्ट्रिय सभा भनेकै राष्ट्रिय सरकार जस्तो हो। सबैको प्रतिनिधित्व भएको। नामाकरणबाट पनि यो प्रष्ट हुन्छ। यो प्रतिनिधि सभा जस्तो हैन। यो ‘एल्डरल्ली’हरूको सभा हो, यसमा अलिकति परिपक्वता हुन्छ। प्रतिनिधि सभाले अलि अपरिपक्व काम गर्न थाल्यो भने पनि राष्ट्रिय सभाले परिपक्वता ल्याउँछ भन्ने आशा गरेर यो संस्थाको बनाइएको हुन्छ।

राष्ट्रियसभाको भावलाई मानेर जाने हो भने त्यसको प्राविधिक पक्षको कुरा गर्नुपरेन। जहाँसम्म अध्यादेशको कुरा छ, त्यो सरकारको कुरा हो। सरकारले ल्याएपछि त्यसको विकल्प तपाईंले सोच्न मिल्दैन। तपाईंले एक पटक फिर्ता गर्न मिल्ला। तर त्यसो नगर्नुहोस्। फिर्ता गरेर पनि आखिर सरकारले फेरि यही पठाउँछ। त्यसैले राष्ट्रपतिले यसलाई पारित गरेर अघि बढ्नुपर्छ।

पौडेल बोलिसकेपछि बिमलेन्द्र निधिले आफ्ना कुरा राखे।

उनले भने— प्राविधिक कुराको विषयमा यहाँले नै पहिले भनिसक्नु भयो। बाहिर एमाले र अरू पक्षबाट पनि उठेका केही कुराबारे म केही भन्न चाहन्छु। नयाँ सरकार बनाउनेमा प्रधानमन्त्रीजीको कुनै पनि भूमिका छैन। सरकार गठनका लागि नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने तपाईले हो। संसदमा बहुमत प्राप्त गर्ने पार्टीको नेता वा बहुमत सांसदहरूको समर्थन प्राप्त व्यक्तिलाई तपाईंले प्रधानमन्त्री चुन्ने हो। तर, कसले बहुमत पायो? भनेर तपाईंलाई औपचारिकरूपमा कसैले भनिदिनुपर्ने हुन्छ।

त्यो तपाई आफैँले थाहा पाउने हैन। त्यो भनिदिने औपचारिक निकाय निर्वाचन आयोग हो। निर्वाचन आयोगले कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी तपाईलाई भन्न मिल्दैन। राष्ट्रियसभाको गठन प्रतिनिधिसभासँग जोडिएको छ। राष्ट्रिय सभाको गठनपछि मात्रै हुने प्रतिनिधिसभा गठन हुन सक्छ।

प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षबाट १६५ जना निर्वाचित हुने बित्तिकै तपाईले कसैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने आधार तयार हुँदैन। त्यसका लागि प्रतिनिधिसभाका समानुपातिकतर्फका सहित २७५ जनानै चुनिनुपर्छ। २७५ जना सांसद चुनिनसकेकाले प्रधानमन्त्री चयन गर्न ढिलो भयो भन्न मिल्दैन।

अहिले सबै कुरा अड्किएको राष्ट्रियसभा गठनको कानूनको अभावमा हो। सहमति नजुटेकाले संसदमा कानून बनाउन सकिएन। सरकारले विधेयक ठिक ल्यायोर ल्याएन भन्ने कुरा आजका दिनमा असान्दर्भिक बहस हो।

म मान्छु, राष्ट्रिय सभा गठन विधेयक संसदले पारित गर्नुपर्थ्यो। तर संसदबाट ऐन बन्न सकेन। ऐन पारित हुन नसकेपनि कानून त चाहियो। त्यसका लागि अध्यादेश एक मात्र बाटो थियो। सरकारले अध्यादेश तपाईकहाँ बेलैमा पठाएको हो। यो अहिले पठाएको होइन।

त्यो पठाएको बेलामा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएको थिएन। त्यसकारण, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा कसले बहुमत पायो वा कसले पाएन त्यो हेरेर सरकारले विधेयक मस्यौदा गरेको होइन।

एकल संक्रमणीय प्रणाली जबरजस्ती, बिना सहमति थोपार्ने प्रयास भयो भन्ने तर्क पनि सही छैन। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको भूमिकालाई संसदीय पद्धतीले राम्ररी व्यवस्थित गरेको छ। सत्तापक्षको तर्फबाट सरकारले कानून पेश गर्छ, त्यसमा प्रतिपक्षले संशोधनका लागि प्रयास गर्छ। सरकारले प्रतिपक्षको सुझाव मानिदिए राम्रो। तर मान्नैपर्छ भन्ने छैन। प्रतिपक्षले नमानेकै आधारमा सरकार कानून बनाउन कहिलै बञ्चित हुँदैन। कानून बनाउने काम र जिम्मेवारी संसदमा बहुमत प्राप्त सरकारकै हुन्छ। तर संसदमा कानून बनाउने कुरामा सहमति नजुटेपछि त्यसैले अध्यादेश बनाएको हो।

कुनै पनि कानून वा अध्यादेशको जस, अपजस राष्ट्रपतिलाई जाँदैन। त्यसैले, त्यसको चिन्ता राष्ट्रपतिले गर्नुपर्दैन। संविधानले राष्ट्रपतिलाई त्यसको चिन्ता गर्ने ठाँउ दिएको छैन। त्यसको पूरै जिम्मेवारी सरकारको हो।

त्यसैले, अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले यस्तो भयो, उस्तो भयो भनेर भन्नुभन्दा यसलाई स्वीकृत गरेर गतिरोधको अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यो नै अहिलेको गतिरोध अन्त्य गर्ने उत्तम उपाय हो।

एकल संक्रमणीय अहिलेको संविधानमा छर छैन कानूनसम्मत छर छैन भन्ने बहस पनि चलाएको छ। त्यो बहसबारे पनि यहाँ केही भन्न चाहन्छु।

कतिपयले एकल संक्रमणीय प्रणाली संविधानमा लेखेको छैन भनेर तर्क गरेका छन्। एकल संक्रमणीय प्रणाली पनि समानुपातिक प्रणालीकै एउटा रूप हो। त्यसकारण, यो संविधानमा छैन भन्ने तर्क जायज छैन। संविधानमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन कानूनबमोजिम हुनेछ भनेर लेखिसकेपछि त्यो कानूनले निर्धा्रित गर्ने विषय हो। यो संवैधानिक वा असंवैधानिक हो भनेर अल्झिनु ठिक हुन्न।

निधिपछि कांग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाले बोले।

उनले भने— केपी ओलीले यो अध्यादेश असंवैधानिक भनेर विरोध गर्नुभयो। मैले ठाने, नेताहरू कहिलेकाहीँ हतारमा बोल्छन्, पछि सच्याउछन्। तर उहाँले त पत्रकार सम्मेलननै गरेर यो कुरा बोल्नुभयो। नेताहरू कानून, संविधान नहेरी बोल्ने गर्छन्, अनि समस्या पर्छ।

त्यति भनेर सिटौलाले राष्ट्रपतिका मुख्य सचिव भेषराज अधिकारीसँग प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐनको प्रति मागे। उनले दफा ६० र त्यसका उपदफा पढेर राष्ट्रपतिलाई पढेर सुनाए।

सिटौलाले भने— यो दफा अनुसार निर्वाचन आयोगले प्रत्येक दललाई उनीहरूले समानुपातिकतर्फ कति जना महिला र अन्य सासंद पठाउनुपर्छ भन्ने चिठ्ठी लेख्नुपर्छ। त्यो संख्या टुंगो लगाउन राष्ट्रिय सभाको चुनाव नभइकन सम्भव छैन। प्रत्येक दलको प्रत्यक्षतर्फ कति जना महिला चुनिए, राष्ट्रियसभामा कति जना महिला चुनिए त्यो हेरेर मात्र निर्वाचन आयोगले कुनै दलले अब समानुपतिकतर्फ कति जना महिला पठाउनु पर्छ भन्ने निर्णय गर्न सक्छ।

कतिपय साथीहरूले राष्ट्रियसभा आफैँ समावेशी भैहाल्छ, त्यसैले समानुपातिकको सिट विभाजन गर्न राष्ट्रियसभा आवश्यक छैन भन्ने तर्क गरेका छन्। उनीहरूले अज्ञानताबस् भनेका हुन्। हामीले छलफलमा धेरैलाई यो कुरा बुझाएका छौं।

राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधि सभाको गठन एक अर्कासँग जोडिएको छ भन्ने हामी सबैले बुझ्नु पर्छ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नभईकन प्रतिनिधि सभाले पूर्णता पाउँदैन भन्ने बुझ्नुपर्छ। प्रतिनिधिसभाले पूर्णता नपाई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्दैन।

सिटौला बोलिसकेपछि कानूनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले बोले।

उनले भने— एमालेका कतिपय साथीहरूले अध्यादेशमा छलफलनै भएन भन्नुभएको छ। संसदमा सहमति भैसकेको विधेयकलाई पन्छाएर सरकारले कसैलाई थाहा नै नदिई अध्यादेश ल्यायो भनेर उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ। दुवै कुरा सत्य होइनन्।

पहिलेको विधेयक पनि सहमति भएर संसदको पूर्ण बैठकमा गइसकेको थियो भन्ने कुरा सही होइन। पछि अध्यादेशमा धेरै पटक छलफल भयो। कानूनमन्त्रीका हैसियतले म आफैँ त्यस्ता धेरै छलफलमा भाग लिएको छु। एमाले, माओवादीका को रको नेता सो छलफलमा सहभागी थिए, म नामै भन्न सक्छु।

कांग्रेसका सबै नेताले बोलिसकेपछि, राष्ट्रपतिले भनिन,’ सबै पार्टीहरूसँग कुरा गरेपछि सहज हुन्छ, सहजीकरण हुन्छ। तपाईहरूले बोलेको कुराबाट धेरै कुरा प्रष्ट भएको छ।’

तर, राष्ट्रपतिले अध्यादेश पारित गर्ने वा नगर्ने बारे केही भनिनन्।

कांग्रेस नेताहरूमध्ये कसैले भन्यो, ‘हामीले त हाम्रो कुरा भन्यौं। राष्ट्रपति सन्तुष्ट हुनुभयो कि भएन हाम्रो कुराबाट? हामी के निष्कर्ष लिएर जाऔं?’

राष्ट्रपतिले प्रष्ट केही भनिनन्। अन्तिममा उनले यति मात्र भनिन, ‘सहमति गरेर अघि जानुपर्छ।’ अन्यन्त सन्दर्भिक भएकोले सेतोपाटी अनलाईनको प्रकाशनलाई सन्र्दभ सामग्री रुपमा यो आलेखमा समेत समेटिएको हो ।

यसरी राष्ट्रपतिले सविधान सम्मत रुपमा आएको अध्यायदेसलाई नेपालको सविधान अनुसार स्वीकृत गर्नुको कुनै विकल्प देखिदैन। कुनै पनि पक्षबाट राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय संस्थालाई विवादमा पार्नहुदैन । यस अगाडि नेपाल सेनाका तत्कालिन सेनापति रुकामाङगत कट्वाल प्रकरणमा राष्ट्रपतिलाई विवादमा परियो। भलै त्यो संक्रमण काल थियो । तपनि त्यसलाई एकपक्षले असवैधानिक कदम नै भनिएको थियो । तर अहिले सविधान सभाले सविधान जारी गरीसकेको अवस्था र सविधान अनुसार तीनवाटै तह स्थानीय, प्रादेशसभा र प्रतिनिधी सभा समेतको निर्वाचन सम्पन्न भई सकेको एवं राजनितिक स्थिरता प्रराम्भ भईसकेको अवस्थामा सवैधानिक प्रवन्ध अनुसार नै सबै काम कारवाही अगाडि बढ्नु पर्दछ । राजनीतिक दलका आफ्ना स्वार्थ हुन सक्छन तर राष्ट्रपतिको स्वार्थ भनेको सविधान, मुलुक र जनता नै हो । नया जनादेश अनुसार बाम गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार निमार्ण हुनु आजको पहिलो आवश्यकता देखिन्छ । जनादेश पनि यही हो जनादेशलाई कुन्ठित गर्ने काम कही कतैबाट गरिनु हुदैन। अध्यायदेस स्वीकृति आजको अपरिहार्य आवश्यकता देखिन्छ ।

 

पत्रकार एवं सह प्रवक्ता, राप्रपा प्रजातान्त्रिक
freelancerkiran@gmail.com