किरण गिरी
ऐतिहासिक संविधानसभाले नेपालको संविधान २०७२ जारि गरेपछि संविधानले व्यवस्था गरेका ३ तहको सरकारको निर्वाचन सम्पन्न हुन गइरहेको छ । हामीले स्थानिय तहको निर्वाचन गत जेष्ठमा समपन्न ग¥यौं । अब हामी आम निर्वाचनको राष्ट्रिय महायज्ञमा सरिक भइरहेका छौं । प्रतिनिधिसभाको र प्रदेश सभाको निर्वाचन गत १० गते ३२ जिल्लामा पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ भने, दोस्रो चरणको निर्वाचन ४५ जिल्लामा आगामि २१ गते सम्पन्न हुनगइरहेको छ ।

यस निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक र नेकपा एमालेको नेतृत्वमा बाम गठबन्धनबीच प्रतिनिसभाका १६५ ओटा निर्वाचन क्षेत्रमा कडा प्रतिस्पर्धा भइरहेको देखिन्छ । पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएका ३२ जिल्लामा मतदानको अवस्थालाई हेर्दा लोकतान्त्रिक र बाम गठबन्धनबीच नै तिब्र प्रतिस्पर्धा भएको अनुमान मात्र होइन स्थलगत सुचना संप्रेसणले संकेत गरिरहेको अवस्था छ । मुलुक यो निर्वाचन पछि विस्तारै दुई दलिय अभ्यास तर्फ जान सक्ने विशलेषण अहिले नै गर्न सकिन्छ । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको लोकतान्त्रिक गठबन्धन भित्र राप्रपा, राप्रपा प्रजातान्त्रिक लगायत विभिन्न दलहरु आवद्ध छ भने नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेको बाम गठबन्धन भित्र माओवादी केन्द्र, चुरेभावर, नेकपामाले लगायतका राजनितिक दलहरु आवद्ध रहेका छन् । यो निर्वाचन पछि यी दुई ओटा नेतृत्व कर्ता राजनितिक दलहरुको अगुवाईमा अन्य राजतिकि दलहरु दुई ध्रुवमा विभाजित भएर कृयाशिल हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । मुलुकको राजनितिक स्थिरताको लागि यो सकारात्मक पक्ष पनि हो ।

निर्वाचनको दौरानमा एकातिर एमाले अध्यक्ष केपीओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, अर्को तिर कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा, राप्रपा प्रजातान्त्रिकका अध्यक्ष पशुपति शमसेर राणा, राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा र प्रधानमन्त्री एवं नेपाली यति बेला चुनावि प्रचार प्रसारको शिलशिलामा जनताको घरदैलोमा पुगिरहेका छ । यि नेताहरुका अभिव्यक्तिहरु हतास मनस्थितिग्रसत देखन थालेको छ । यो निर्वाचनको गठबन्धनको संचरना पनि विरोधाभास पूर्ण रहेको छ । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली एका तिर मुलय र मान्यताका कुरा गरिरहनु भएका छ, भने गणतन्त्रको प्रवक्ता बन्न खोजीरहनु भएको छ, भने अर्कोतिर निरंकुश राजतन्त्रवादी राजेन्द्र लिङदेनको प्रचार प्रसारमा जुटिरहनु भएको छ । यो कसतो विरोधावास हो उहाँको कले वाध्य पा¥यो उहाँलाई यस्तो गर्न ? यो प्रशनको उतर आम मतदाताले खोजिरहेका छन् । यसले पनि गठबन्धको उद्येश्य दिगो भरपर्दो र उपलब्धी मुलक भइरहन्छ जस्तो देखिदैन । यो निर्वाचनमा दुवै गठबन्धनका नेताहरुले निति कार्यक्रम र सिद्धान्त भन्दा जसरी पनि निर्वाचन जित्नु पर्छ भने मानसिकता पालेको देखियो । निर्वाचन पछि जसरी पनि सरकारमा आउनु पर्छ भन्ने मानसिक्ताले दुबै गठबन्धनका नेताहरुमा बलियोसंग डेरा जमाएको छ । यसले सुखद परिणाम दिन सक्दैन तसर्थ आम निर्वाचनलाई हामीहरुले सार्वभौम सत्ताको मालिकको वास्तविक अधिकार प्रयोग गर्दै सबल र उचित राजनितिक दल र नेतृत्वलाई छान्नु जरुरी छ ।

यतिबेला कुन गठबन्धनको पक्षमा कति परिणाम आउछ भनेर अनुमान र विशलेषण गर्नु निर्वाचन आयोगद्वारा जारि गरिएको आचार संहिता विपरित हुन्छ । त्यस तर्फ नलागौं तर तथ्य के छ भने यो स्तम्भकारले ५० भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर गरेको अध्यनलाई नियाल्दा कुनै पनि गडबन्धनको पक्षमा प्रचण्ड बहुमत आउने सम्भावना छैन । प्रचार प्रसार, समाजिक संजालको प्रयोग उम्मेदवारहरुको छवि र राजनितिक दलहरुको २८ वर्षिय भूमिकालाई मतदाताले गम्भीर रुपमा नियालिरहेको पाईयो । परिणामको सरसरती आंकलण गर्ने हो भने प्रदेश नं. १,३ र ४ मा बामपन्थी गठबन्धनको हलुका बहुमतको अवस्था देखा पर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रदेश नं. ५, ६ र ७ मा लोकतान्त्रिक गठबन्धनको हलुका बहुमतको अवस्था देखा पर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रदेश नं. २ मा चाहि राजपा को हलुका बहुमतको अवस्था देखा परेको स्थिति अनुमान गर्न सकिन्छ । यसरी सरसरति १६५ ओटै निर्वाचन क्षेत्रलाई अनुमान गर्ने हो भने प्रदेश नंं २ बाहेक अन्य सबै प्रदेशहरुमा लोकतान्त्रिक गठबन्धन र बाम गठबन्धनबीच कडा प्रतिस्प्रधाको अवस्था देखिन्छ ।

नेपाली कांग्रेसलाई २००७ साल, २०४६ साल, २०६३÷०६३ को आन्दोलन, नेपालमा गणतन्त्र स्थापना, संविधान निमार्ण, संविधान जारी लगायत सबै खाले आन्दोलनको नेतृत्व गरेको राजनितिक दल भएकोले अब संविधानको कार्यान्यनको लागि र आर्थिक संवृद्धिको लागि लोकतान्त्रि गठबन्धनलाई मतदान गर्ने मनस्थितिमा आम मतदाता रहेको पाईयो । बृद्ध भत्ता बाडेको, स्थानिय निकायलाई सिधै बजेट पठाएको र आफनो गाउँ आफै बनाउ कार्यक्रम अन्तरगत गाउको विकास एमालेले गरेको हुँदा बाम गठबन्धनलाई मतदान गर्ने मस्थितिमा रहेका मतदाताको संख्या पनि कम देखिएन । माओवादी केन्द्रलाई नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य गरि, गणतन्त्र स्थापना गर्न जनयुद्ध गरेको श्रेय दिनुपर्ने मतदाताहरुको संख्या उल्लेख्य रहेको पाइयो । यो अवस्था निष्पक्ष भएर अध्यन गर्दा दुवै गठबन्धन ५ देखि १० सिटको अन्तरले मात्र बहुमतमा प्रतिनिधिसभामा स्थान ओगटन सक्ने देखिन्छ । यो निर्वाचन पछि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनितिक दलको संख्या पनि आधा दर्जन भन्दा कम हुने देखिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । गत स्थानिय निर्वाचनको मत परिणामलाई नियाल्दा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र्र, राजपा, संघिय समाजवादि फोरम, राप्रपा प्रजातान्त्रिक र राप्रपा लगायतका दलहरु मात्र समानुपातिक ३% भन्दा माथि मत ल्याउन सकने दलको रुपमा देखिन्छन् । आम मतदाताहरुको साझा उदेश्य मुलुकमा स्थिर सरकार राजनितिक स्थिरता दिगो शान्ति र आर्थिक संवृद्धि भएको हेर्न चाहेको पाइयो ।

 

नेपालमा राजनितिक आन्दोलन र क्रान्ति अब समाप्त भएको छ । अब देश आर्थिक विकासको एजेन्डामा प्रवेश गरेर मुलुकलाई आर्थिक समवृद्धि तर्फ डो¥याउनु आवश्यक देखिन्छ । ध्रुविकरणको सहज बाटो पनि यहि हो । तर यसो हुन सक्ने अवस्था नआउन सक्ने अनुमान अहिले नै गर्न थालिएको छ । निर्वाचनको दौरानमा बाम गठबन्धनका नेता केपी ओली र प्रचण्डले “चुनाव पछि ५० वर्ष कम्युनिष्टले सासन गर्ने” अभिव्यक्ति दिईरहेका छन् भने लोकतान्त्रिक गठबन्धनका नेता प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा लगायताका नेताहरुले “कम्युनिष्ट सासन आयो भने जनताको निजी सम्पती रहदैन र रुन पनि पाईदैन” भनिरहेका छन् । यो दुईटै अभिव्यक्तिहरु राजनितिक स्थिरता र आर्थिक समवृद्धिका लागि अनिष्टकारी हुन् । यसले राजनितिमा एक अर्कालाई निषेध गरेर अगाडि बढने अधिनायक वादी सोचको विकास गर्न सक्दछ । यो आधुनिक नेपालको लागि अनिष्टकारी हुन सक्दछ । तसर्थ नेताहरुले आफ्नो मनोगत स्वार्थ भन्दा मुलुका र जनताको हितमा आफू र आफ्नो राजनितिक दललाई प्रयोग गरेर अगाडि बढनु पर्दछ । निर्वाचनमा जित हार स्वभाविक प्रकृया हो । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै निर्वाचन हो । निर्वाचनको परिणामलाई सहजै सम्मान र स्वीकार गरेर अगाडि बढनु नै परिपक्क राजनितिक संस्कार हो । यो संस्कार प्रदर्शन गर्न सके मात्र हामी संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्दै संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको समुन्नति गर्न सक्दछौं । यस तर्फ लामो संघर्ष र आन्दोलनबाट स्थापित राजनितिक दल र तिनका नेताहरु सजक र सचेत हुन जरुरी छ । १० वर्षे जनयुद्ध, दोश्रो जन आन्दोलन, विस्तृत शान्ति सम्झौता, संविधान सभाको निर्वाचन, मधेस आन्दोलन र संविधान जारी हुने क्रममा आईपुग्दा १७ हजार भन्दा बढी नेपाली जनताले सहादत प्राप्त गरेको तितो ईतिहास हामीसंग साक्षि छ । यो पृष्ठ भूमि लाई हेरेर आन्दोलन र जनताको मर्म र भावना अनुसार अगाडि बढनु राजनितिक नेताहरुको अनिर्वाय र अपरिहार्य दायित्व हुन आउदछ । निर्वाचन पछिको परिणामलाई सहजै आत्मसाथ गरेर सरकार निर्माण र ससक्त प्रतिपक्षको भूमिकामा लोकतान्त्रिक र बाम गठबन्धन कृयाशिल रहने नै छन् । ५ वर्ष स्थिर सरकार संचालन गर्न दिनु प्रतिपक्षिको धर्म हुने छ भने, प्रतिपक्षको भावना र अस्तित्वको सम्मान गर्दै सन्तुलितरुपमा सरकार संचालन गर्नु निर्वाचन पछिको सरकारको दायित्व हुने छ ।

पत्रकार एवं स. प्रवक्ता, राप्रपा प्रजातान्त्रिक

freelancerkiran@gmail.com