अव रेमिट्यान्स र कफिनले हैन राष्ट्रप्रेम र श्रमले आफ्नै देशलाई समृद्ध पारौँ
नेपाल प्रकृतिक श्रोत साधन, जैविक विविधता र संस्कृतिक विविधताले धनी देश हो । विश्वले नेपाललाई सबै भन्दा अग्लो हिमाल सगरमाथाको देश र नेपालीलाई वीर गोर्खाली भनेर चिन्ने गर्दछ । दर्जनौ अग्ला हिमालहरु त्यसबाट बगेको दर्जनौ खोला र ठूला–ठूला नदी, ताल आदिले सजिएको नेपालमा तराई, पहाड, हिमाल तिनै क्षेत्रमा आ–आफ्नै हावापानी सुहाउदो उब्जनी हुने गर्दछ । यसरी हिमालमा प्रसस्तै जडीबुडी, पहाडमा थरीथरीका फलपूmल लगायत विभिन्न अन्न बाली र तराईमा सिंगो मुलुकलाई धान्ने अन्न उब्जाउन सक्ने उर्वरा क्षमता राख्ने तराई हाम्रै देशमा रहेको छ भनी हामी गर्वकासाथ भन्न सक्छौ ।

बिडम्बना यही प्रकृतिले बरदान दिएको देश अनि अपार जलश्रोतको धनी देशका लाखौ जनता अझै अध्याँरोमा बाँच्न बिवश छन् । आफ्ना उर्वरायुक्त खेतका कान्लाहरु बाँभैm छाढेर होनाहार युवाहरु दैनिक बिदेशिने क्रम कहाली लाग्दो छ । अशिक्षित एंव अवसरबाट बञ्चित युवाहरु मात्र नभई शिक्षित बेरोजगार युवाहरु समेत आफ्नो योग्यताको प्रमाणपत्र थन्काएर खाडी मुलुकमा श्रम बेच्न बाध्य छन् । राज्यले देश भित्रै रोजगारी सृजना गर्न तथा अवसर दिन सकीरहेको छैन । बरु उता बैदेशिक श्रम बजारको दायरा र गन्तव्य झन बढ्दै जान थालेको छ । त्यहाँका सरकारी तथा गैरसरकारी तहका बिकास निर्माणकार्यहरु दूत गतिमा अघि बढीरहेको छ । तर हाम्रो देशमा भने विनियोजित बजेट तथा योजनाहरु समेत खर्च गर्न तथा योजनाहरु सम्पन्न गर्न जनशक्ति अभावको समस्या चुनौतीको रुपमा झेल्नु परेको छ । अझ विगतमा पुरुषहरु बिदेशिएकोले गाउँघरमा लास उठाउने पुरुषहरु नपाउँदा महिलाहरुले नै लास उठाउने र दाह संस्कार गर्ने गरिन्थ्यो तर आजकल महिलाहरु पनि बैदेशिक रोजगारमा जान थाले पछि गोरु जोत्ने, लास बोग्ने आदि काम कि त नाबालक कि त बृद्ध बृद्धाहरुले गर्नु पर्ने वाध्यात्मक अवस्था केही गाउँहरुमा देखा पर्न थालेका छन् ।

लास र हलो छुन नमिल्ने भन्ने सामाजिक मान्यता विरुद्ध बिद्रोहको रुपमा उठेका महिलाहरु समेत आजकल खाँडी मुलुकमा जान थाले पछि घरआँगन सून्य हुन थालेका छन् । बालबच्चा अनाथ भैm आमा बुबाको ममतामयी श्पर्श र स्याहारको अभावमा टुहुरा भैंm हुर्कन बाध्य छन् । घर वरपर उन्यू र बनमाराले भरिएर कहाली लाग्दो बन्दै गएको छ । गाउँहरु खाली पार्दै अधिकांश सदरमुकाम झर्ने क्रम बढेकाले रमणीय गाउँबस्ती बञ्जाडमा परिणत हुन थालेका छन् ।

राज्यको विभेदकारी व्यवस्था र त्यस माथि महिला प्रतिकुल समाजिक व्यवहारले महिलाहरुलाई स्वदेशमै पनि संघर्ष गर्न यत्तिकै चुनौतीपूर्ण रहेकाले पनि महिलाहरु थप जोखिम मोलेर बिदेशिन बाध्य भएका छन् । नागरिकता, पहिचान, अंश र वंश, रोजगार आदिमा समान अधिकारको माग लगायत अर्थ उपार्जन क्षेत्रमा समेत समान हकका लागि वकालत हुदै गर्दा महिलाहरुको लागि खुलेका बैदेशिक रोजगारको अवसरले धेरैलाई राहत पुगेको देखिन्छ । घरेलु कामदार, सेल्स गर्ने, केयर गिबरको नाममा बैधानिक र अवैधानिक रुपमा हजारौँ महिलाहरु खाँडी मुलुकहरुमा पुगी सकेका छन् भने असली वा नकली विवाह गर्दै नेपाली महिलाहरु जापन, कोरिया, चाईना देखि युरोपका केही देशहरुमा दासीको रुपमा बिना तलबका श्रम शोषण एवं यौन शोषणको शिकार बन्ने गरेको तथ्य तर्पmराज्यको ध्यान जान सकीरहेको छैन ।

अझ गैरकानुनी रुपमा खाँडी मुलुकमा पुगेका महिलाहरुको दुर्दशा भने बिगतका बम्बईमा बेचिएका महिलाहरु भन्दा कम दर्दनाक छैन । ग्रामिण भेगका निमुखा सोझा किशोरीहरु निश्चित समयको लागि करारमा किनबेच हुनेगरेका छन् । नाबालिकले उमेर बढाएर र सुत्केरी महिलाहरु समेत अबिबाहित भनी डाँटेर दूधे वालक अरुको काखमा सुम्पेर जाने लहरलाई दलालहरुरले उदाहरणको रुपमा लिने गरेको पाईन्छ । फ्री भिजा फ्री टिकटको लालचमा आपूmलाई बेचिएको समेत पत्तो नपाउने युवतीहरुको संख्या यकिन गर्न कठिन छ । राज्यले अन्देखा गरेको र समाजले सामन्य रुपमा लिएको यो क्षेत्र साँच्चिकै बिकराल चुनौतिको रुपमा हाम्रो सामु उभिएको छ । महिलाहरुको लागि खुलेका बैदेशिक रोजगारका अवसरले बाध्यता, भूmटो प्रलोवन वा देखासिकीमा फसेका हजारौँ किशोरी र महिलाहरुको भविष्यसँग खेलवाड मात्र हैन कतिपय त कफिनमा लासको रुपमा आई पुग्ने त कत्तिले दर्दनाक पिडा सित कारुणिक चित्कारको नियति भोग्दै बिदेशका अस्पतालहरु र जेलहरुमा तड्पी रहेका छन् ।

अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको प्रस्थान टर्मिनल र इमिग्रेसनमा लोभलाग्दो युवाहरुको ताँती देख्दा कस्को मन खिन्न नहोला र ? त्यस्तै दैनिक आगमन कक्षमा आइपुग्ने लासका कफिनहरु र ति माथि घोप्टिएर भक्कानिएका आफन्तहरुको चित्कारले के साँचै राज्यका नीति निर्माताहरुको चित्तमा छुन नसकेको हो त ? उचित स्याहार र सही अविभावकत्व नपाएका आजका बालबालिकाको भविष्य र बीस बर्ष पछिको नेपाली समाजको जिम्मेवारी कस्ले लिने ? के सधै भरि यसरी नै उत्पादनशिल र सृजनशिल युवा जनशक्तिलाई अन्यत्र पठाएर आफ्नो देशलाई अल्पविकसित मुलुकको रुपमा दर्ज गरिरहने त ?

दुई छिमेकी मुलुकहरु औद्योगिक क्रान्ति गर्दै विश्वबजारमा अग्रनी पंक्तिको लहरमा प्रतिस्पर्दा गर्ने अवस्थामा पुगी सक्दा बीचमा रहेको नेपाल सबभन्दा गरिब मुलुकको सूचिमा रहीरहने निश्चित प्रायः देखिन्छ । केही दशक अघि मात्र नेपालको हाराहारीमा रहेका मुलुकहरु समृद्ध भई सकका छन्े भने केही बिकासोन्मुख मुलुकको रुपमा द्रूत गतिमा बिकास हुँदै गईरहेको छ । तर नेपाल भने रेमिट्यान्स खाएर बिकास बजेट समेत फ्रीज गर्दै आर्थिक मन्दीको अवस्थाबाट गुज्रीरहेको छ । तसर्थ बिकास बजेटको १६ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सक्ने हैसियतबाट माथि उठ्न दक्ष जनशक्ति उत्पादन र त्यस्को सदुपयोग गर्ने गरी राज्यले तत्काल दीर्घकालिन रणनीति तय गर्नु पर्ने अपरिहार्य देखिन्छ । यद्यपि कुनै पनि सरकारको ध्यान त्यसतर्पm भन्दा बरु बिकसित देशहरुलाई हाम्रो युवाहरुलाई रोजगार देऊ ! भन्दै आग्रह तथा सम्झौता गर्दै युवाशक्ति बेच्ने व्यापार फस्टाउन तिर तल्लिन देखिन्छ । र जसरी पनि युवाहरु बिदेशिन प्रेरित गर्ने योजनाहरु ल्याउने गरेको पाइन्छ । त्यसको निरन्तरता स्वरुप हालै सरकारले घोषणा गरेको बिमा रकम बृद्धिलाई लिन सकिन्छ ।

रोजगारको शिलशिलामा बिदेशमा ज्यान गुमाउनेहरुको परिवारलाई सरकारले राहत स्वरुप बिमा रकमको व्यावस्था गर्ने जसलाई एक पछि अर्को सरकारले रकम बृद्धि गर्दै जाने गरेको छ । तर त्यस्तो अप्रिय अवस्थाबाट जोगाउन खासै प्रभावकारी योजना भने ल्याएको पाईदैन । हुन त अरवौँ रेमिट्यान्स भित्र्याउने सरकारले पीडित परिवारलाई केही रकम राहत दिनु मानवीय तथा राज्यको दायित्वको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने सकरात्मक व्यवस्थाको रुपमा लिन सकिन्छ । तर यसलाई गम्भिरतापूर्वक सोच्ने हो भने यसले भविष्यमा मुलुकमा ठूलो संकट निम्त्याउने देखिन्छ । त्यसैले हालै सरकारले गरेको विमा रकम बृद्धिको स्वागत र सन्त्रास दुबैले बजारमा उत्तिकै चर्चा पाएको छ ।

बिमा रकम बृद्धिले युवाहरुलाई विदेशिन प्रोत्साहित हुन जाने र कफिनमा बन्द भएर आउन समेत प्रेरित गर्ने मानवशास्त्रीहरुको बिश्लेषण छ । यसरी युवाहरु विदेशिन प्रतिस्पर्धा गर्दै जाने हो भने भोलि नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रमा मात्रै हैन कृषि क्षेत्रमा समेत बिदेशी कामदार खोज्नु पर्ने सम्भावना तिर धकेलिने खतरा छ । त्यसैले बैदेशिक रोजगार सुबिधा र बिमा रकमबाट तत्कालिन राहत मिले तापनि दिर्घकालिन रुपमा हेर्ने हो भने मुलुकका लागि प्रतित्युपादक नै सावित हुनेछ ।
तसर्थ सरकारले विमा रकम दश लाखलाई दोब्बर गरेर बीस लाख पु¥याएर मात्र पुग्दैन । बरु स्वदेशमै श्रम सृजना गर्नका लागि उद्योगधन्दा, कलकारखानातिर लगानी बढाएर दिर्घकालिन समाधान खोज्न सक्नु पर्दछ । यद्यपि यो सानो तैयारीले पुग्दैन यसलाई सबै दलहरुले साझा मुद्दा बनाउन सक्नु पर्दछ । अन्यथा हाम्रा उत्पादनशील युवा शक्ति यसरी नै पलायन हुँदै जाने छ । राज्यले समयमा सम्बोधन गर्न नसके नेपाली जनशक्तिको बाढिले नेपाललाई नै बगाउदै लैजाने र पछुताउनु पर्ने देखिन्छ । यो अवस्था हाल सालैको उपज नभएर बर्षाै देखिको एक वर्ग, एक जाति, एक लिंग र एक क्षेत्रको एक छत्र हालीमुहाली, केन्दिकृ्रत एकात्मक राज्यव्यवस्था र असमान तथा विवेदकारी बितरण नीति अनुसार असफल राज्य सञ्चालनको परिणम हो ।
त्यसैले परिवर्तन पश्चात बनेको माओवादी सरकारले पहिलो पटक युवा स्वरोजगार जस्ता कार्यक्रम र गाउँ गाउँमा सहकारी बिस्तार गर्ने योजनाहरु, प्रधानमन्त्री कृषि योजना …ल्याएको छ । यद्यपी यसको आफ्नै प्रशासनीक जटिलता, युवाहरुको व्यक्तिगत महत्कांक्षा र घरायसी बाध्यता आदिले गर्दा अभैm पनि दैनिक १६–१७ सय युवाहरु विदेशिने र ५÷६ जनाको लाशका कफिनहरु बिदेशबाट आई पुग्ने क्रम रोकिएको छैन ।
अब दिर्घकालीन निदानको लागि नयाँ संबिधान संशोधन तथा कार्यन्वयन गरी प्राप्त न्यूनतम अधिकारको प्रयोग गर्नु पर्ने आवश्यक देखिन्छ । अनि मात्र सबैको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता र सबैलाई देशप्रति उत्तरदायी बनाई संबिधानमा स्वामित्व ग्रहण गराउन सकिन्छ । र अनि मात्र उपलब्ध प्राकृतिक श्रोत साधनको उपयोग गरी मुलुकलाई समृद्धितिर उन्मुख गराउन सम्भव हुनेछ ।
त्यस्तै नयाँ संबिधानले प्रदत्त गरेको स्थानीय निकायमा ४० प्रतिशत महिलाहरुको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न सक्षम महिलाहरुको खोजी भई रहेको अवस्थामा अहिले महिलाहरुकै सहभागीतामा महिला मैत्री स्थानीय सरकार बनाउन सकिने राम्रो अवसर प्राप्त भएको छ । तसर्थ अब महिलाहरुले परदेशमा जोखिम मोल्दै यौन शोषण, श्रम शोषण र मृत्यूको शिकार बन्नु पर्ने स्थितीबाट गुज्रिनु नपर्ने गरी आफ्नै भूमिमा अधिकार सहितको अवसर खोज्नु पर्ने बेला आएको छ ।

यसो त संबिधान संशोधन मार्फत प्रमुख र उपप्रमुखमा एक जना महिला अनिवार्य हुनु पर्ने माग राख्दै अनेम संघ क्रान्तिकारी लगायत विभिन्न राजनीतिकदलका महिला संगठनहरुले पहल गरी रहेको छ । यदि सो माग सम्बोधन भएमा महिला नेतृत्व सहित महिलामैत्री नीति व्यवस्था र योजना तर्जुमा गर्न सक्ने प्रबल सम्भवना देखिन्छ । अतः संबिधानले प्रदत्त न्युनतम ४० प्रतिशत महिला सहभागिताको अधिकार पूर्ण रुपमा उपभोग गर्न पाउनुको साथै महिलाहले प्रमुख या उपप्रमुख जस्ता नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर प्राप्त हुने देखिन्छ । त्यस्तै स्वास्थ, शिक्षा, रोजगार, सञ्चार एंव हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न सक्यौ भने पूर्ण समानुपतिक समावेशी नीति एवं महिला मुक्तिको आधार तैयार हुन सकने देखिन्छ । त्यसैले अब नेपाली युवाहरु बिशेषतः महिलाहरु आफ्ना भविष्य र कर्तव्य विदेशको कहाली लाग्दो डर र अकल्पनीय जोखिमसँग सम्झौता गरेर हैन नेपालकै परिवर्तनकामी संघीय संबिधान र महिला मैत्री व्यवस्था मार्पmत आफ्नै भूमिमा खोजौँ र सबैले यही जुटेर समानतामूलक समाज निर्माण गरी नेपाललाई समृद्ध पारौं ।