२०६९ जेठ ७, ८ र ९ गते आदिवासी जनजातीहरुले गरेको देशव्यापी आमहड्ताल ऐतिहासिक रुपमा सफल भएको थियो । यो राष्ट्रिय मुक्ती आन्दोलनको आरम्भलाई सबै तह, तप्का र क्षेत्रबाट विभिन्न प्रकारले सहयोग, समर्थन र सहभागिता रहेको थियो । तर केही पक्षबाट विरोधका तानवाना पनि बुनिए, जातीय सद्भावको दुवाई दिदै ऐतीहासिक आन्दोलनलाई असफल बनाउने र जातीय भड्काव ल्याउने असफल प्रयत्नहरु पनि गरिए । वास्तममा आन्दोलन कुनै नेताले चाहेर मात्र गर्न नसकिने र कसैले असफल बनाउन खोजेर असफल नहुने रहेछ, आन्दोलनको लागी अवस्था श्रृजना हुनु पर्दो रहेछ र परिस्थतीले माग गरेको आन्दोलन सफल भएरै छाड्दो रहेछ भन्नेकुराको पुष्टी जनआन्दोलन ०६२/६३ र मधेश आन्दोलन पछी फेरी यो आन्दोलनले ग¥यो ।

नेपालको भुवनोट जति विविधता युक्त छ । त्यो भन्दा बढि जातिय, भाषिक, सामाजिक, सास्कृतिक विविधता छ भने धार्मिक विविधता पनि यो देशको अर्को पहिचान हो । तर नेपालको विगतलाई फर्केर हे¥यौ भने अथवा यो देशको इतिहाँसलाई अध्ययन ग¥यौ भने ‘के यि राष्ट्रिय पहिचान वा विविधताहरुको समान तवरले सम्मान, संरक्षण, प्रर्वद्धन र विकास भएका थिए त ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफ केवल “थिएनन” भन्ने प्राप्त हुन्छ । यसको अर्थ, यो देशमा एक जाती, भाषा, संस्कृती र धर्मकोमात्र सम्मान, संरक्षण, प्रर्वद्धन र विकास गरिएको थियो । त्यसकारण आदिवासी जनजाती आन्दोलन ईतिहाँसको कालखण्डमा गरिएको यहि विभेदको अन्त्यको लागी हो । जब पृथ्वी नारायण शाहको राज्य विस्तार अभियानले केवल भुगोललाई मात्र ऐकिकरण ग¥यो तर जुन भुमिमा आदिवासी जनजातीहरुको राज्य थियो त्यो भुमीमा हुर्की राखेको अनुपम सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक सम्पदाहरुको एकिकरण वा सम्मान, संरक्षण, प्रर्वद्धन र विकास, गरिनुको सट्टा निमिट्यान्न पार्दै लगियो । परिणाम त यो देश एक जाती, भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृतीकोमात्र पेवा बन्यो तर तमाम अतुलनिय अनुपम आदिवासी, जातिय, भाषीक, धर्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सम्पदाहरु यो राज्यको सम्पदा बन्न सकेन । अन्ततः आज यो देशमा यहि सवाललाई नै विकासको अवरोधक रुपमा चित्रण गरियो, राजनैतिक अस्थिरताको कारक हो भनेर बुझियोे, सामाजिक न्यायको तगारो बन्यो भन्ने मान्यताको विकास गरियो, मनोगतवादी सामाजिक सद्भावमा विचलन र अस्थिरताको घोतक रुपमा बुझाउने प्रयत्न गरियो, संविधान लेखनको वाधक र पहिलो संविधान सभा विघटनको कारक रुपमा व्याख्या गरियो ।
अव निधार खुम्च्याएर सोच्नु पर्ने बेला भएको हो की , किन आदिवासी जनजातीहरुले समानता र समावेशिताको सवाललाई जोडतोडका साथ उठाएत ? के आदिवासी जनजातीका मुद्दाहरु यो राष्ट्रको हित विपरीत नै छन त ? के यी सबालहरुले सामाजिक सद्भावमा विचलन ल्याउछ त ? के आदिवासी जनजातीहरुले जातिय राज्य नै मागेका हुन त ? यी अहम प्रश्नहरुको उत्तर खोज्नु आज नितान्त जरुरी देखिएको छ । यदी कुनै नागरीक अफुलाई सच्चा देशभक्त, भेदभाव विरोधी, न्यायप्रेमी, समानतावादी, समाजवादी, गणतन्त्रवादी, संधियताको पक्षपाती ठान्छ, भने उसले आदिवासी जनजातीका मुद्दाहरुलाई सही ठान्छ, राष्ट्रिय हितका पक्षमा देख्छ, सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुताका पक्षमा लिन्छ, सामाजिक न्याय र समानताका रुपमा ग्रहण गर्दछ तर जो जातिय विभेद चाहान्छ, असमानतालाई जातिय विषेशाधिकार को रुपमा लिन्छ, गणतन्त्र र संघियता विरोधी कित्तामा आफुलाई उभ्याउन चाहान्छ त्यसले आदिवासी जनजातीका सवाललाई अराष्ट्रिय, देशद्रोही, जातिय र सामाजिक सद्भावका विरुद्धमा देख्छ ।

किन आदीवासी जनजातीहरुले समानता र समावेशिताको सवाललाई जोडतोडका साथ उठाए त ?
यो देश कसैको वा कुनै जाती विशेषको पेवा होइन । सबै जातजातीको साझा हो । तर जब नेपालको भौगोलीक एकीकरण गरियो त्यसपछि यो नेपालको राज्यसत्ता कथित उच्च जातिय ब्राम्हण क्षेत्री, राणा, ठकुरीको पेवा बनाईयो । यस माटोका आदिमकालिन रैथाने आदिवासी जनजातीहरुको मौलिख पहिचान रहन, सहन, संस्कार, संस्कृती, परम्परा, रिती रिवाज, प्रथाहरुको निरन्तरता र अवलम्वन माथी वन्देज गरियो र जवरजस्त हिन्दु रहनसहन, संस्कार, संस्कृती, परम्परा, रिती रिवाज, प्रथा लागु गरियो । मातृभाषा बोल्नेहरुमाथी जिब्रो काटिदिनेसम्मको कारवाही गरी एक भाषा खस भाषाको निती अपनाईयो । अन्य धर्म माथी बन्देज लगाई हिन्दु धर्म अनिवार्य गरियो । दशै लगायत हिन्दृु धर्मसंग सम्वन्धित चाडपर्वहरु अनिवार्य रुपमा मनाउनुपर्ने, अनिवार्य वलि चढाउनुपर्ने र रगतमा दुवैहात चोवेर घरको भित्तामा १० औलाको छाप लगाउनू पर्ने अन्यथा आफै वलि चढ्नु पर्ने साजाय दिई आदिवासीको शरिरलाई पशूको शरिरको हैशियत दिइयो । राज्यासत्ता र राज्यसत्ताका सम्पुर्ण अंग र निकायहरुमा कथित उच्च जतिय विशेषाधिकार कायम गरियो आदिवासी जनजातीहरुलाई हलिया, भरिया, कमैया, चौकिदार, अरौटे भरौटे र हनुमान बनाईयो । ईतिहास पल्ट्यायौ भने विभेद, असमनता र वहिस्करणको त्यही जर्जर स्थिती भेटिन्छ । विगतमा हाम्रा अग्रजहरुको सोझोपन र निर्दोशिता र शासकहरुको धुत्याई, छुल्याई र फट्याईका कारण विभेद विरुद्धमा आवज उठाउन सकेनन र उठाइएका आवाजहरुलाई पनि दवाईयो तर आजको पुस्ताको मुक्त कण्ठले आवज निश्कन्छ, जिब्रो फड्किन्छ र कलम चल्दछ । उ आफुमाथी भए गरिएका अन्याय र अत्यचारको प्रतिरोध गर्न सक्षम भएको छ । जसको कारण आदिवासीहरु आफ्नो नैसर्गिक अधिकारको लागि सचेतका साथ आफ्नो गुमेको अधिकार पुर्नस्थापनाको लागी आन्दोलित छन तर आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्दा आदिवासीहरु आफुलाई जस्तो विभेद र बहिष्करण अरुमा लाद्न चाहादैनन । उनीहरु सबैको अधिकार समान बनाउने अभियानमा छन । किनकी उनिहरुको विराटमन र निश्छल भावना छ । आदिवासी जनजातीहरु मानव मानवको हैसियत समान हुनु पर्दछ भन्ने मान्यताका साथ आफुमाथी लादिएका विभेदबाट मुक्त हुन चाहान्छन, कुनैपनि प्रकारको असमानताको विरुद्धमा छन, जुनप्रकारको वहिस्करणको पद्धती चलिआएको छ त्यसको आमुल परिवर्तन गरि राज्यका सवै निकायका हरेक तहमा समान हैसियत सहितको पहुँचका लागी समानता र समाबेशिताको सवाललाई जोडतोडका साथ उठाएका छन जो मानव अधिकारका दृष्टिले न्यायपुर्ण छ ।

के आदिवासी जनजातीका मुद्दाहरु यो राष्ट्रको हित विपरीत नै छन त ?
आज देश भ्रष्ट्राचारले आक्रान्त छ । प्राय दिनहु जसो अख्तियारले सामान्य देखी प्रतिष्ठत संस्था, निकाय र व्याक्तिहरुलाई गिरफ्तार गरिरहेको छ । यो समाचारको पात्र को ? संस्था कुन ? निकाय कुन ? घाम जस्तै छर्लग छ ति पात्रहरु, संस्था र निकायमा तिनेै छन जो आदिवासी विरोधीहरु हुन । के तिनीहरुको हर्कत राष्ट्रिय हितमा छ ? कदाचित हुन सक्दैन । देशको सिमा ६० भन्दा बढि स्थानमा मिचिएको छ । आज देशका शासक त्यसको विरुद्धमा चुइक्क बोल्न सन्दैनन नत कुनै कुटनैतिक पहल नै गर्न सक्दछन । के यो राष्ट्रको हितमा छ ? तर यो देशका आदिवासीहरुले आफ्नो पैत्रिक भुमीलाई आफ्नो खोसिएको पहिचान देउ र त्यस भुमिको विकासको हिस्सेदारी र साझेदारीको लागी त्यो भुगोलको पहिलो जाती भएको कारण निश्चित समयको लागी अग्राधिकार सहितको स्वायत्तता देउ भन्दा विखण्डनकारीको विल्ला भिराउने शासकहरु आज सुस्ता, मर्चवार, चाँदनी दोधारा लगायतका कैयौ सिमा क्षेत्रका जनता राती सुतेर विहान उठ्दा आफ्नो घर भारतमा प¥यो भनेर चिच्याउदा कानमा तेलहालेर कुम्भकर्ण निन्द्रामा सुत्ने सत्ताका जुकाहरुको प्रवृति राष्ट्रिय हितमा छ त ? आज प्रत्येक दिन १७०० युवाहरु विदेशिएका छन, यसको कारक को ? के यो नेपालको हितमा छ ? कुनै पनि हालतमा छैन । त्यसकारण मुलवासी आदिवासी जनजातीको मुद्दाहरु राष्ट्र राज्यहरुको मजवुदिकारण गर्दै नेपाल राष्ट्र पुनर्निर्माणको माहाअभियानका मुद्दाहरु हुन ।

के यी सबालहरुले सामाजिक सद्भावमा विचलन ल्याउछ त ?
शासक जातीले सुगा रटाई गरेको सामाजिक सदभावको अनुभव उत्पिडित जातीहरुले ईतिहासको लामो कालखण्ड देखि गर्दै आईरहेका छन । बुझेर वा नबुझेर त्यही कथित सामाजिक सदभावलाई मान्दै आएका थिए । तर आज परिस्थिती बदलिएको छ । सामाजिक सदभावको नाममा हिन्दु सामाजिक परिपाटी मान्नु पर्ने, बाहुनको बालकलाई बृद्ध आदिवासीले खुट्टामा निधार जोडेर ढोग्नु पर्ने, बाहुनले खाने भात चोखो बनाउनका निम्ति घ्यू राखिदिनु पर्ने, गाईको मुत खाएर चोखिनु पर्ने लगायतका वाइयत कुराहरु जो आदिवासीका होईनन सबै मान्दा बल्ल सामाजिक सद्भाव कायम हुने जुन खाले विभेदित र कलंकित सदभाव भनिएको छ त्यो गलत र अस्वीकार्य छ । के यहि कुरा आदिवासीहरुले गर्न लगाए भने गैह्र आदिवासीहरुले समाजिक सदभावको लागी मान्न तयार हुन्छन ? अह.. कुनै पनि हालतमा मान्ने वाला छैनन । यदि त्यसो हो भने आदिवासीहरुले पनि त्यस प्रकारको सामाजिक सदभाव मान्न जरुरी हुदैन । यहा त बहुजातीय सामाजमा एक जातिय प्रचलनको अवलम्बन गरि गराई सामाजिक सदभाव खोजिएको छ यो नै सामाजिक सदभावका नाममा समाजिक उत्पिडन र स्वतत्र चलनको विपरित विचलन हो । साच्चै सभ्य र सौम्य समाज निर्माण गर्ने नै हो भने समाजको बनोट अनुसारको प्रचलन र प्रचलनमा आधारित सदभाव कायम गरिनु पर्दछ नकी एक जाती सधै पहिलो दर्जाको हैसियतमा अनि अन्य जातीलाई दोस्रो र तेस्रो दर्जाको हैसियतमा राखेर खोजिने सामाजिक सदभाव । आदिवासी जनजातीहरु सबै जातीहरुको प्रचलनमा आधारित रहेर कायम गरिने समान हैसियत सहितको सामाजिक सद्भाव चाहान्छन जुन २१ औ शताव्दिको माग हो । सामाजिक सद्भावको नाममा जवरजस्तीको सद्भाव, सदभाव नभएर दवाव हुन्छ जो दिगो हुन सक्दैन ।

के आदिवासी जनजातीहरुले जातिय राज्यनै मागेका हुन त ?
पृथ्विनारायण शाहले नेपाल चार जात छत्तिस वर्णको फुलवारी हो भने तापनी यथार्तमा एउटै जातको नर्सरी बनाए । फुलवारीमा त कैयौ प्रजातीका फुलहरु फुल्नु पर्छ तवमात्र फुलवारी सुन्दर बन्दछ तर उनले त विभिन्न प्रजातीका फुलहरुको बोट काटेर आर्यन प्रजातीको नर्सरी स्थापना गरे आजसम्म त्यही नर्सरीमा हुर्केका एउटै प्रजातीका फुलहरु मात्रै नेपाली माटोमा लहराई रहेका छन । २४५ वर्ष देखी आजसम्म एक धर्म हिन्दु धर्म, एक सस्कृती हिन्दु सस्कृती, एक भाषा खस भाषा जबरजस्त रुपमा गैह्र हिन्दु र गैह्र खस भाषीमाथी थोपरिएको छ । राज्यका प्रत्येक निकाय र अंगहरुमा उहि कथित उच्च जाती भनिनेहरुको हालिमुहाली छ । प्राय सबै राजैनिक दलको नेतृत्व उनैले कब्जा गरेका छन । ३० प्रतिशत भन्दा कम जनसंख्या भएकाहरुले ७० प्रतिशत भन्दा बढि जनसंख्या भएका समुदाय माथी शासन गरिरहेका छन । विगत देखी वर्तमान सम्मको राज्यमा एउटै जाती समुदायको सहभागिता छ त्यस कारण यो एकल जतिय राज्य बनेको छ । बदलिदो विश्व राजनिती र अधिकार उन्मुख उत्पिडीत जातीहरुको उठ्दै गरेको ज्वारमय आन्दोलनको महाअभियान यही एकल जातिय राज्यलाई यो देशमा बसोबास गर्ने सबै जातजातीको समान अधिकार सहितको पहुँच भएको राज्यको पुर्ननिर्माण गर्नु हो । आदिवासी जनजातीहरुले उठान गरेको पहिचानको सवाल गुमेको पहिचानको पुर्नस्थापनाको सवाल हो । यो जातिय राज्यको माग नभै अहिलेसम्म यथावत एकल जातिय राज्यको विघटन र बहुल पहिचान युक्त तमूवान, मगरात, थारुहट ताम्सालिड्ड, नेवा, किराँत, लिम्वुवान, शेर्पा, अवध, खसान, मैथली आदी पहिचान सहितको नेपाल राष्ट्र भित्रका स्वायत्त प्रदेश र ति प्रदेश भित्र विभिन्न जातिहरुको बसोबासका आधारमा स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रहरु साथै राज्यका ति निकायहरुमा जातिय जनसंख्याको आधारमा समान हक र अधिकार सहितको सहभागिता सुनिश्चत गर्ने व्यावस्था निर्माणका लागी हो । तसर्थ नेपाली जनतालाई समानताको एउटै मालामा उन्ने यो राष्ट्रियमुक्तिको महाअभियानमा सरिक हुनपर्ने आजको अपरिहार्य आवस्यकता बनेको छ जहाँबाट हामी विभेद विहिन समाज र समुन्नत नेपालको पुर्ननिर्माण र वास्तविक एकिकरण गर्न सक्नेछौ ।

जिएस गुरुङ
संघिय उपाध्यक्ष
आदिवासी जनजाती युवा महासंघ (YFIN), नेपाल, केन्दिय समिती