नेपालको संविधानले जहिल्यै दुईथरि आरोपको सामना गरिरहेको छ । यो नबन्दै भन्ने गरिन्थ्यो, भारतबाट आयातित हुँदैछ । बनेपछी भनियो– भारतले आफू अनुकुल संशोधन गर्न दबाब दिइरहेको छ । संबिधान जनताको सार्वभौम दस्तावेज हो तर बारम्बार यसले भारतसँग जोडिएर अपमानित हुनु परेको छ । त्यो पनि सार्बभौम नेपालीबाटै । आफ्नै संबिधानको बदनाम गराउन लगाएर नेताहरु भने भारतबाटै आशिर्वाद थाप्ने दैनिकी कर्ममा लागिरहेका छन् ।

सामाजिक संजालमा संविधानको मापदण्ड तोक्ने कथित जिम्मेवारी पाएका भेंडाहरुलाई संबिधानको अन्तर्वस्तु थाहा नभएको पनि होइन, संशोधन बिधेयकका धाराहरु थाहा नभएको पनि होइन । फेसबुकमा स्ट्याटस लेखिने हात हातमा भएका मोबाइलहरुमै संबिधानको पुरै प्रति डाउनलोड गर्न सकिन्छ । संसद सचिवालयको वेबसाइटबाट प्रस्तुत र पास भएका बिधेयकहरु पाउन सकिन्छ । चाकडी बजाउन र अर्काप्रति तुष मेट्न प्रयोग गरिने चार लाइनका वाक्यहरुले संबिधानको सार्वभौमसत्ता माथी नै प्रश्न उठाईरहेका छन् ।

संविधान नबन्दै संशोधनको कुरा आएको हो र संशोधन गर्ने भन्ने बिषयमा प्रमुख तीन दलका नेताहरु सहमत थिए । संशोधनका मुद्दाहरु तत्कालिन मधेस आन्दोलन ताका उठाइएका मुद्दाहरु नै हुनुपथ्र्यो । त्यो आजको मिति सम्म पनि बिधेयकका रुपमा कायमै थियो । संशोधनमा भएको बहसको क्रममा प्राय सबै मुद्दाहरुको बारेमा कुरा उठाइएको थियो र त्यसमाथी पनि संशोधनका प्रस्तावहरु दर्ता गरिएको थियो ।

संशोधनका तीन महत्वपूर्ण बुँदाहरु –

१. यो संशोधनको नयाँ बिधेयकले सीमाङकन हेरफेर गर्न संघीय संसदलाई अधिकार दिएको थियो । एउटा प्रदेशको सीमाङकन हेरफेर गर्न अर्को प्रदेशको स्वीकृती लिन नपर्ने व्यवस्था नयाँ बिधेयकमा गरिएको थियो ।
संविधानमा प्रदेशको सीमाङकन हेरफेर गर्न सात वटै प्रदेशको स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था थियो । नयाँ बिधेयकमा आवश्यक परेको बला गठन गर्न सक्ने गरी स्थायी प्रकृतिको संघीय आयोग गठन गर्ने व्यवस्था पनि राखिएको थियो ।

२. भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनि निर्णय गर्ने र त्यसलाई संविधानको अनुसूचीमा थप गरेर भाषालाई सम्बोधन गर्ने भन्ने थियो ।

३. नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाएपछि नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था गरी नागरिकता विवाद सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ बिधेयक तयार गरिएको थियो ।

राष्ट्रघात कहाँनेर भयो ?

माथि उल्लेख गरिएका महत्वपूर्ण तीन बुँदामा राष्ट्रघात कहाँनेर छ ? यसको जवाफ सामाजिक संजालमा तुष मेट्नेहरुसँग सायद छैन । नेताहरुले बिधेयकमा समेटिएका बुँदाहरुलाई गलत व्याख्या गरेर बारम्बार जनतालाई गलत सुचना संप्रेषण गरिरहेका छन् ।

सरकारले संविधानलाई संशोधनमार्फत सामान्य फेरबदल गर्न खोज्यो भने त्यसको बिरोध गर्नु प्रतिपक्षको धर्म हो । तर जनतालाई नै सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बनाएर लडाउनुको तात्पर्य के हो ?

बिबाद नमिलेको सीमांकनलाई हल गर्न संघिय संसद बनाउनु नाजायज हो ? पहिचान हुन नसकेका भाषाहरु पहिचान गराएर संघिय प्रदेशहरुमा बिधायिकाहरुको भोटिङको आधारमा त्यसलाई कामकाजी भाषा बनाउनु नाजायज हो ? भारतबाट बिबाह गरेर नेपाल आएकी एउटी बुहारीले उताको नागरिकता त्यागेर सबै अधिकार गुमाईसकेपछी यताको सबै अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने माग नाजायज हो ?

यतिबेला नारी अधिकारको बारेमा उफ्रने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरु कता मरे ? एउटा देशको नागरिकता त्यागेर बुहारी या आमाको रुपमा अर्को देशमा भित्रीने महिलाले कुनै अधिकार पाउनु हुन्न या अधिकारको लागि केही बर्ष कुर्नु पर्छ भन्ने मान्यता अठारौं शताब्दीको दास मानसिकता हो, त्यसलाई घाममा सुकाईदिए हुन्छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पर्न सक्छ भन्ने जुन कुरा छ, त्यो एकाएक भारतबाट केही महिला बिहे गरेर आएपछी हुने होइन । २००७ सालदेखी नै नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाको चिन्ता बढिरहेको छ र पंक्तिकार यो बिषयलाई निश्चिन्त बोल्न हिच्किचाउन्न कि नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा ब्यबस्था खतरामा पारेको भारतिय अंगिकृतहरुले होइन ।

अरु प्रोपोगान्डाहरु के के थिए ?

अन्य कुराहरु पनि उठेका छन्, देशलाई बहुराष्ट्रिय राज्य बनाउन आँटियो, दुई नम्बर प्रदेशलाई भारतमा गाभ्न आँटियो, हिन्दी भाषालाई नेपालको राष्ट्रिय भाषा बनाउन आँटियो जस्ता अराजनीतिक बबन्डरहरु बहस गर्न लायक कै बिषयहरु होइनन् । यो दौरा सुरुवाल लगाएर रातको बाह्र बजे महाकाली सन्धीमा हस्ताक्षर गर्नेहरुका कुतर्कहरु हुन ।

दुई बर्षदेखि संशोधनको खिल नेपाली राजनीतिको पैतालामा गढिरहेको छ र देशले गति लिन सकिरहेको छैन । के एमाले साँच्चै यो गतिरोधलाई निकास दिन तयार छ कि जनतालाई अझै पनि गुमराहमा राखेर भोटकै राजनीति गर्न तल्लिन छ ?

के संशोधनको यो मुद्दालाई सल्टाएर देशलाई संविधान कार्यान्वयनको दिशातर्फ लैजान एमाले तयार नभएको हो ? यसको जवाफ संशोधन बिधेयकमा समेटिएका माथिका बुँदाहरुलाई आधार मानेर एमालेका नेताहरुले मात्र होइन, सामाजिक संजालमा तुष फैलाउनकै लागि प्रयोग भएका निम्नस्तरका बुख्याँचाहरुले पनि दिनुपर्छ ।

संशोधन कै नाउँमा मधेसमा धेरै जनधनको क्षति भएको छ । ओलीको भनाईलाई आधार मान्ने हो भने त खसेका केही दर्जन आँपहरुको लागि संशोधनको सती जान सकिन्न भन्ने होला । तर एउटा स्वाभिमानी नेपाली बनेर छातिमा हात राखेर सोच्ने हो भने, तराई केन्द्रित दलहरुको लागि मात्र होइन, फरक भेषभुषा जसलाई आजसम्म राज्यको कानुनले पहिचान गरेन, उनीहरुको संघर्षलाई पनि अपनत्व महशुस गराउन संशोधनको प्रस्तावित बिधेयक पास हुनै पथ्र्यो ।

राष्ट्रलाई बन्धक बनाउने वास्तविक पात्रहरु को को हुन ?

नेपाली कांग्रेस भारतमा स्थापित भएको पार्टी, नेकपा एमाले पनि भारतमै स्थापित गरिएको पार्टी र माओबादी भारतमा सेल्टर लिएर जनयुद्ध शुरु गरेको पार्टी हो । राप्रपाका केहि नाति जर्नेलहरु त भारतसंग मात्र बिहेबारी चल्ने खलक हुन ।

कोशी, गण्डक, महाकाली, कर्णाली बेचेका पार्टीहरु यिनै हुन । लाउडा, धमिजा, सुडान काण्ड मचाएका पार्टीहरु यिनै हुन । पुरुष सांसदले सुत्केरी भत्ता खानेदेखि लिएर सुरासुन्दरी काण्ड मच्याएर आफ्ना आफ्ना दरबार खडा गरेका यिनै पार्टीहरु हुन् ।

भारतीय खुफिया एजेन्सीलाई नेपालको सुरक्षाको साँचो सुम्पिदिने यिनै पार्टीहरुको पक्षपोषण गरेर, अस्ती काठमाडौंमा स्थापित गरिएको राजपा, दोश्रो जनआन्दोलन पछि उदाएका केही अरु मधेशी भुरेटाकुरे पार्टीहरुको थाप्लोमा दोष थोपर्न कुनैपनि नैतिकताको आधारमा कसैलाई मिल्दैन । हो कमजोरी हरु सबैले गरेका छन् । तर निर्धाहरुको कमजोरीलाई पहाड बनाएर नैतिक पतन भएको आफ्नो कमजोरीको उचाई छोप्न एमाले लगायत कुनै पार्टीहरुले पर्दैन ।

यसैको नाउँमा फेरि कोही निर्दोषले गोली खानु नपरोस्

अन्ततः संशोधन बिधेयक दुई तिहाई मतको अभावमा मर्यो । हामिले आशा गरौं, अब संशोधनको अर्को लफडा शुरु भएर कुनै पनि निर्दोष नेपालीले गोली खाएर मर्नु नपरोस् । अथवा यसलाई खारेज गरेर अर्को ठुलै राष्ट्रघात गर्ने दाउमा रहेका कथित राष्ट्रवादीहरुको सपनाले साकार रुप पाउन नसकोस् ।

संविधान संशोधन बिधेयकको बुँदाहरुमा राष्ट्रघात भएको देख्नेहरुले संविधान अस्विकार गरेको एकाथरी जनताहरुको संघर्षलाई अवमूल्यन गरे । नब्बे प्रतिशत भनेर बारम्बार रटान लगाए पनि असंशोधित बिधेयकको अभावमा संबिधानको स्विकार्यता ३५५ भन्दा कम मा झरेको छ ।

अब आन्दोलन गर्ने कि संबिधानलाई यहि रुपमा स्विकार गर्ने भन्ने द्विबिधामा संविधानलाई अस्विकार गर्ने शक्तिहरु पुगेका छन् । स्मरण रहोस्, यहि संशोधनको लागि करिब छ दर्जन जनताको सहादत भएको थियो । हुँदै नभएका प्रोपोगन्डा फैलाएर देशलाई अस्थीरतामा जाकिरहनेहरु पास भए ।

संशोधन बिधेयकमा पुनः संशोधन प्रस्तावहरु समेटेर पारित गर्न सकिन्थ्यो र संशोधनको रडाको फेरि नमच्याउन सकिन्थ्यो । एमालेले चाहेका बुँदाहरु पनि थपिएको भए हुन्थ्यो । फेरि कोही निर्दोष मधेसीले गोली खाएर मर्नु पर्ने दिनको अन्त्य गराउन सकिन्थ्यो ।

भारतले समर्थन गर्ने नै भएपनी त्यसलाई सदासयताको रुपमा मात्र बुझ्न सकिन्थ्यो, हस्तक्षेपको रुपमा होइन ।