काठमाडौं ।  भूमि वितरण न्यायोचित बनाउनु पर्नेसहित भूमिसुधार मन्त्रीलाई १० बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । वैज्ञानिक भूमि प्राप्तिकालागि संघर्ष समिति ओखलढुंगाले मन्त्री गोपाल दहितलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

ओखलढुंगाको उच्च पहाडी खिजीदेम्बा, मोलुङ गाउँपालिका र सिद्धीचरण नगरपालिकासहित ४ सय २५ भन्दा बढी जग्गाधनीको जग्गा हद नाघेको भन्दै रोक्का गरेको प्रति असन्तोष व्यक्त गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको संयोजक गेली शेर्पाले जानकारी दिए ।

‘रोक्का भएको जग्गा तत्काल फुकुवा गरी कारोवार र चलन गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका छौं । मन्त्री जीले तत्काल माग संवोधन गर्न पहल गर्ने भन्नु भएको छ ।’ ज्ञापन पत्र बुझाएपछि सिहदरबारबाट बाहिरिँदै गर्दा संयोजक शेर्पाले सञ्चारकर्मीहरुसँग भने । भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले खेती योग्य जग्गा चक्लावन्दी गरेर विक्री गर्न नपाउने सहितको नियम समेटिएर संसदमा विधेयक पेश गर्न पूर्व ज्ञापन पत्र पेश गरेको पात्ले ओखलढुंगा शेर्पा समाजका कोषाध्यक्ष ङावाङ पेम्बा शेर्पाले जानकारी दिए ।

मागपत्रमा रोक्का जग्गा तत्काल फुकुवा हुनुपर्ने, नापी दर्ता कायम भएको जग्गामा जग्गा धनीको हक कायम रहनुपर्ने, छुट जग्गा दर्ताका लागि तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने, भूमिहिन तथा सुकुम्बासीका लागि जग्गा वितरण गर्नुपर्ने, भूमिसँग सम्वन्धीत कार्यालयमा आदिवासीहरुका लागि मातृभाषाको प्रयोग गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका माग अघि सारेका छन् । भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय सिहदरबारमा आफ्नै कार्य कक्षमा ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री दहितले ज्ञापन पत्रले सबैको सरोकारको विषय उठान गरेकाले तत्काल संवोधनका लागि आफूले पहल कदमी लिने प्रतिबद्धता जनाए । उनले ‘मुलुकभर ८ लाख सुकुम्वासी रहेको तथ्याङ्क प्राप्त भएकाले भूमि वितरणमा समस्या भएको बताए ।’ त्यस्तै, जग्गा सम्वन्धी परम्परागत र संस्कृतीक बुझाईका कारणपनि समस्या भइरहेको भन्दै सुधार गर्न आफू क्रियाशिल रहने उनले सो अवसरमा जानकारी दिए । ज्ञापन पत्र बुझाउन पत्रकार महासंघ ओखलढुंगा शाखाका सचिव लाक्पा जी. शेर्पा, शेर्पा पत्रकार संघका कर्मा शेर्पा लगायत मन्त्रालय पुगेका थिए ।

ज्ञापन पत्रको पूर्ण विरण यस प्रकार छ ः

माननीय श्री मन्त्री ज्यू,                                                                                                                               मितिः २०७४÷०४÷२५

श्री भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय

 

प्रस्तुत विषयको सम्वन्धमा वि.स. २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि राज्यको आय र व्ययको सार्वजनिकीकरण गर्ने व्यवस्थाको थालनी भएसँगै भूमिप्रशासनलाई व्यवस्थित गर्न वि.सं. २००८ सालमा भूमिदारी अधिकार प्राप्ति कानूनको मस्यौदा र भूमि जाँच कमिशन गठन, वि.सं. २००८ मै विर्ता उन्मूलनको स्वीकृति प्रदान, वि.सं. २००९ सालमा नारदमुनी थुलुङको अध्यक्षतामा भूमि समस्या अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न भूमिसुधार कमिशनको गठन, २०१३ मा जग्गा र जग्गा कमाउने लगत खडा गर्ने ऐन, २०१४ मा भूमिसुधार ऐन, २०१६ मा विर्ता उन्मुलन ऐन, २०१९ मा जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०२१ मा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०३३ मा गुठी संस्थान ऐन तथा २०३४ मा मालपोत ऐन जारी भई कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था भइ लागू भएको इतिहास छ ।

यस सन्दर्भमा भूमि सुधार र भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धि राज्यको नीति दिनानुदिन परिमार्जित र आधुनिकीकरण तर्फ बढ्दै गर्दा भूमि वितरण सम्वन्धी विधि वैज्ञानिक देखिँदैन । राज्यले तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रलाई लक्षित गरी निर्धारण गरेको भूमि वितरण सम्वन्धी नीतिले पहाडी र हिमाली समुदायले जिविकोपार्जन मै समस्या भोग्दै आएका छन् । ओखलढुंगा जिल्ला लगायत उच्च पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरुमा प्रचलित व्यवस्था अनुसार जग्गाधनीको नाममा नापी दर्ता कायम भई भोगचलन गरिरहेको जग्गा हाल विभिन्न निकायको परिपत्रको आधारमा रोक्का राख्ने र हकभोग गर्न समेत समस्या भइरहेको व्यहोरा सर्वविधितै छ । भूमि सम्वन्धी ऐन २०२१ ले भित्री मधेश समेत सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा १० विगाहा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ र काठमाडौं उपत्यका बाहेक सम्पूर्ण पहाडी जिल्लामा ७० रोपनीमा नबढ्ने गरी जग्गा राख्न पाउने हद कायम गरेको छ । यसबाट तत्कालिन नापी दर्ता भएका कतिपय जग्गाहरु सरकारीकरण हुने अवस्था विद्यामान छ भने तराई र पहाडी क्षेत्रको भूमि वितरण न्यायोचित भएको देखिँदैन । पहाडमा कतिपयको ३ सय रोपनीसम्म जग्गा नापी दर्ता कायम रहेको अवस्थामा छ । जग्गाधनीहरुले अशिक्षा, कानूनी जानकारी नहुँदा अंशवाण्ड गर्न सकेका छैनन् भने हाल व्यवस्था परिवर्तनसँगै राज्यको न्यायोचित ठोस नीति नहुँदा प्रचलीत ऐन नियमले व्यवस्था गरेको भन्दा बढी जग्गा हुनेहरुले आफ्ना सन्तानलाई अंश जग्गा दिन, बाँडफाँड गर्न, सुक्रिविक्री तथा धरौटी राख्न समेत नपाई सास्ती खेपी राखेका छन् । उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा तीन बर्षभरि एकपटक मात्रै खेती उब्जानी हुने र विशेष गरी आलू खेती मात्रै हुने स्थानहरुमा जग्गा प्राप्तीको यो सिमाले त्यहाँको जनताको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव परिरहेको अवस्था छ । पशुपालनका लागि चरिचरण क्षेत्र समेतलाई ध्यानमा राख्ने हो भने उच्च पहाडी क्षेत्रमा कम्तीमा २ सय ५० रोपनी प्रति घरधुरी जग्गा आवश्यक पर्छ । कारण, सरकारी र सामुदायिक वन क्षेत्रमा चरिचरण वन्द गरिएको छ भने घाँसपात संकलनको समेत निश्चित समय कुर्नुपर्ने वाध्यताकारी व्यवस्था सामुदायिक वनहरुले गरेको अवस्था छ । यसबाटपनि यस भेगका कृषकहरु पीडित बनेका छन् । हाल उपभोग गरिरहेको जग्गाबाट जिविकोपार्जनमा समस्या भइरहेको अवस्थामा सरकारले ओखलढुंगा जिल्लाको उच्च पहाडी गाविसहरु हालको गाउँपालिकाहरु खिजीदेम्बा, मोलुङ, सिद्धीचरण न.पा. भित्रका वडाहरुमा वसोवास गर्ने करिब ४ सय २५ जना जग्गा धनीको जग्गा रोक्का राखी करोबार, हकभोग गर्न प्रतिबन्द लगाएको छ । यस्तो अवस्थामा यस भेगका जनताको जीविकोपार्जनमा थप समस्या भएको देखिन्छ । नेपाल कृषि प्रधान मुलुक र यहाँका ८१ प्रतिशत समुदाय कृषिमा आधारित रहेको अवस्थामा यहाँका समुदाय हाल नापी दर्ता रहेको जग्गामा खेती कमाई गरेर समेत जीविकोपार्जन र आफ्नो परिवारको गुजरा चलाउन समस्या भई विभिन्न ठाउँमा ज्याला मजदुरी, ज्यामी तथा भरियाको रुपमा रोजगारीको अवसर खोज्दै भौतारिनु पर्ने अवस्था छ । जग्गामा सरकारले लगाएको हद निर्धारणको सिमाले यहाँको समुदायको आर्थिक अवस्था झनै घिर्ने, बेरोजगारी बढ्ने र यसबाट राष्ट्र निर्माणमा समेत प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुपमा असर पर्ने देखिन्छ । तसर्थ, भूमिमाथिको अधिकार कायम राख्दै सरकारले नापी दर्ता कायम गरेको यस भेगका जनताको रोक्का रहेको जग्गा तत्काल फुकुवा गरी हकभोग गर्ने अवसरका लागि समेत हामी माननीय मन्त्री ज्यू, मार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चहान्छौं । साथै, देहायका मागहरु संवोधन गरी समस्या समाधानका लागि पहलकदमी अघि बढाउन समेत अनुरोध गर्दछौं ।

मागहरुः\

१.मालपोत कार्यालय, ओखलढुंगाले रोक्का राखेका हदभन्दा बढी भएका जग्गाहरु तत्काल फुकुवा गरी हकभोग र कारोवार गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।

२. नापी दर्ता कायम रहेका सम्पूर्ण जग्गा हकहस्तान्तरण र प्राप्ती गर्ने अधिकार जग्गा धनीलाई हुने गरी व्यवस्था हुनुपर्ने ।

३. छुट जग्गा तत्काल दर्ता गरी हकभोग गर्न पाउनु पर्ने ।

 ४. उत्पादन क्षमता नभएका उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रका जग्गाको मालपोत कर (तिरो) र जग्गा रजिष्ट्रेशन गर्दा लाग्ने शुल्कमा कम्तीमा ३० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

५. भूमिहिन, सुकुम्वासीहरुलाई तत्काल जग्गाको व्यवस्था गरी जिविकोपार्जन गर्ने प्रबन्ध मिलाउनु पर्ने ।

 ६. नापी दर्ता हुनुपूर्व भोग गरीरहेको खर्क, भस्मे फडानी गरी उपयोग गरीरहेको क्षेत्रमा स्वामित्व स्थापित गरि पुनः उपयोग गर्न पाउनुपर्ने । ७. भूमि वितरण न्यायोचित तवरले हुनुपर्ने ।

८. मालपोत तथा नापी कार्यालयमा स्थानीय आदिवासी (मातृभाषी) को आवश्यकता अनुसार भाषाको प्रयोग गरी सेवा लिने व्यवस्था हुनुपर्ने

। ९. मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालयमा नागारिक सहयता कक्ष र सूचना कक्षा स्थापना गर्नुपर्ने ।

 १०. जग्गा नापजाँचमा नापी कार्यालयले भौगोलिक दुरी अनुसार लिने शुल्कमा उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा छुट प्राप्त गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने । साथमा, नेपाल लेखापढी कानून व्यवसायी एशोसियसन, ओखलढुंगा, पात्ले ओखलढुंगा शेर्पा समाज सेवा काठमाडौंको समेत समर्थन पत्र समेत संलग्न छ ।

बोधार्थःश्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, सिहंदरबार, काठमाडौं ।

 

गेली शेर्पा

संयोजक वैज्ञानिक भूमि प्राप्तीका लागि

संघर्ष समितिओखलढुंगा