विष्णु विश्वकर्मा

काठमाडौँ, साउन २७ – एक हप्ता अस्पतालमा उपचार गराएर डिस्चार्ज हुने बित्तिकै नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले ट्वीट गर्नुभयो ‘आफैं ५ दिनदेखि अस्पताल बसेर विरामीको आर्तनाद सुन्दा डा.केसीका माग र अनसन कति महत्वपूर्ण छन् भोगिरहेछु ।’ आइ एम विथ डा. केसी ह्यासट्याग दिएर १८ दिनदेखि अनसनरत डा.केसीप्रति समर्थन जनाउँदै उहाँले ‘अब त ब्यूँझ सरकार !’ भन्दै सरकारसँग तिब्र आक्रोश पनि पोख्नुभयो ।

तर उहाँ आफैं प्रधानमन्त्री भएका बेला केसीका माग कार्यान्वयन गर्ने विषयमा भने उहाँले पनि खासै ध्यान दिनुभएको छैन । माग पूरा नभएको भन्दै डा.केसी फेरि अनशन बस्दा सबैभन्दा पहिले भेट्न गएर समर्थन जनाउनुभयो र तत्कालिन खिलराज रेग्मी सरकारलाई माग पूरा गर्न दबाब सिर्जना गराउनुभयो । तर केसीका माग फेरि पनि कागजमै पूरा गर्ने सहमति गराएर उम्किनुभयो । डा. केसीको अनशनको श्रृङ्खला ११ औँ चरणसम्म आइपुगेको छ ।

नेता भट्टराईको जस्तै मौसमी रुघाखोकी र ज्वरोले ग्रसित भएपछि पत्रकार गनि अन्सारीले आफ्नो तितो भोगाईको यथार्थ पनि ट्वीटमै लेख्नुभएको छ ‘ज्वरोका कारण २ दिनदेखि मज्जाले खान नसकेर हिम्मत हारेजस्तो लागिरहेको छ । अरुका लागि २ हप्तादेखि अनशन बसिरहेका डा. केसीले आत्मबललाई मान्नैपर्छ ।’

डा.केसीको अनशन शुरु भएदेखि नै उहाँको समर्थनमा गरिएका धेरै ट्वीटमध्ये अन्सारीको एउटा ट्वीट यस्तो छ, ‘चिकित्सा सेवा र चिकित्सा शिक्षाका लागि सबैभन्दा खतरनाक त उनीहरुको मौनता छ, जसले अहिलेसम्म डा. केसीको अनशनलाई न सही भन्न सकेका छन् न त गलत नै ।’

यी भोगाई त केवल प्रतिनिधि भोगाई मात्रै हुन । बिरामी पर्दा, एक दुई दिन खाना खान नसक्दा र बाध्यताले अस्पतालमा बस्नुपर्दाको पीडा त कति छन कति ? जो लेखी र गनिसाध्य छैनन् । तर अन्सारीले भनेजस्तै सबैभन्दा खतरानाक त नेता खासगरी सांसदको मौनतामा छ ।
गगन थापाको प्रयास

यसबीचमा कांग्रेस नेता गगन थापाले स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा धेरै प्रयास गरेपनि डा. केसीका माग पूरा गर्न सक्नु भएन । नवौँ अनसन तोडाउँदा शिक्षण अस्पताल पुगेका थापाले अब उप्रान्त डा. केसीलाई अनसन बस्ने अवस्था आउन नदिने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको थियो ।

थापा स्वास्थ्यमन्त्री भएका बेला १० औँ अनसन बसेका केसीले उठाएका तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने र आइओएमको डिन प्रमुखमा जगदिश अग्रवाललाई नियुक्त गर्नुपर्ने माग पूरा गर्न सहयोग पनि गर्नुभयो । तर चिकित्सा शिक्षा सुधारको विषयमा डा. केसीले उठाउनुभएको अरु माग पूरा हुन सकेन ।
११ औँ चरणको अनसन शुरु भएदेखि नै केसीका माग सम्बोधनका लागि विभिन्न वार्तामा सहभागी भइसक्नु भएका थापा स्पष्ट हुनुहुन्छ, ‘सरकार र मुख्य तीन दलका शीर्ष नेता केसीका मागप्रति गम्भीर नभएसम्म समस्याको दीर्घकालिन समाधान हुँदैन ।’
कार्यदलबाट पारित विधेयकले छरेको ‘नुन चुक’

बिहीबार संसदको महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समिति अन्तर्गतको एक कार्यदलले काठमाडौँकै पाचँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने गरी चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरेको छ ।

समितिको पूर्ण बैठकबाट पास भएर विधेयक संसदमा पुग्नु अगावै अब के हुन्छ ? भन्ने बारेमा डा. केसी र उहाँका समर्थक तथा नागरिक समाजका अगुवालाई चिन्तित तुल्याएको छ ।

उता अनसनरत डा. केसीलाई कार्यदलको निर्णयले राहत होइन थप ज्वरो बढाएको छ । र उहाँले बिहीबार नै विधेयक कार्यदलबाट पारित हुनुअगावै एक पन्नामा ‘चलखेल’ गरेर आफ्नो सत्याग्रह र माथेमा कार्यदलको भावना विपरित पारित गर्न लागिएकोमा आपत्ति जनाउँदै विधेयक मान्य नहुने घोषणा गरिसक्नु भएको छ ।
विधेयकमा गरिएको चलखेल

केसीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएको र बिमस्टेकको १५ औँ सम्मेलनमा काठमाडौं केन्द्रित भएका बेला सरकार तथा संसदले भने केसीका मागलाई बेवास्ता गर्दै चलखेलपूर्ण तरिकाले विधेयक पारित गर्न खोज्नुले समस्याको समाधान भन्दा बढी तनाव सिर्जना गरेको छ ।

महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिकी सभापति रञ्जु झाले चलाखीपूर्ण तरिकाले हतारहतार विधेयक पारित गर्न खोज्नु विधेयकमा धेरै चलखेल गरिएको समितिमा रहेका अरु सांसदको भनाई छ ।

झण्डै ७ महिनासम्म विधेयक फिर्ता लिन तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाका तर्फबाट सरकारले काटेको पत्र समेत समितिमै लुकाएर राख्नुले पनि एमाले नेता समेत रहेकी समिति सभापति झामाथि विधेयकमा चलखेल गर्न सघाएको आरोप छ ।

पछिल्लो ६ दिनयता सरकार र डा.केसीका प्रतिनिधिबिच वार्ता अवरुद्ध भएपछि पुर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, मानवअधिकारकर्मी कृष्ण पहाडीलगायतका उच्च न्यायिक छवि भएका व्यक्ति सडकमा आएर सरकारलाई दबाब दिएपनि सरकारले उचित कदम चाल्न सकेको छैन ।
नेताका प्रतिक्रिया : जायज माग पूरा गर्नुपर्छ, तर सबै सकिदैन

‘डा.केसीका माग जायज भएपनि सबै पूरा गर्न सकिँदैन’ एमाले सचिव प्रदिप ज्ञवालीले भन्नुभयो, ‘सम्बन्धन दिन योग्य भएका कलेजलाई नरोक्ने गरी उहाँका माग पूरा गर्नुपर्ने सांसदको जोड छ । तर यसरी विधेयक पारित गर्न नहुने केसीको अडान छ ।’

नेता ज्ञवालीले अगाडि थप्नुभयो ‘केसीका माग सम्बोधन र निकासका लागि संसद र केसीले ‘कम्प्रोमाइज’ गर्नुपर्छ । जुन सम्भव देखिँदैन । त्यसैले यसै हुन्छ र त्यसै गरौँ भन्न पनि गाह्रो छ ।’

माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुषालले केसीका जायज माग पूरा हुनुपर्ने आफ्नो पार्टीको धारणा रहेको बताउनुभयो । ‘केसीका जायज माग पूरा गरेर अनसन तोडाउनुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो । तर डा. केसीले उठाएका माग कहिले र कसरी पूरा हुन्छ भन्ने चाहिँ यकिन भैसकेको छैन ।

 

Source:/उज्यालो