काठमाडौं, २३ साउन । नेकपा एमालेबाट काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर बनेपछि विद्यासुन्दर शाक्यले एकपछि अर्को गर्दै जनजप्रतिनिधिको सुविधाका नाममा विलासी निर्णय गर्न थाले ।

सबभन्दा पहिले उनले आफू र उपमेयर (हरिप्रभा खड्गी) का लागि महंगो स्मार्ट मोबाइल किन्ने निर्णय गरे । ( उपमेयरले स्मार्ट माेबाइल खरिद कार्यमा अाफ्नाे असहमति रहेकाे बताएकी छन्) ३२ वटा वडा भएको महानगरपालिकाका सबै वडा अध्यक्षहरुलाई जनही ३० हजार रुपैयाँ मोबाइल किन्न पैसा निकासा गरे ।

मेयर र उपमेयरका लागि जति पनि महंगो मोबाइल किन्न सक्ने गरी बिल पेस गरेअनुसार भुक्तानी दिने निर्णय गराए । अहिले नेपाली बजारमा एक लाख रुपैयाँभन्दा बढीको स्मार्ट फोनहरु पाइन्छन् । सामसुङ गेलेक्सी एस८ को नेपाली बजार मुल्य ९८ हजार ९ सय रुपैयाँ छ ।
यो निर्णयको सर्वत्र विरोध भएपछि केही समय स्थगन गरियो । तर, अन्नतः कार्यान्वयन गराएरै छाडे मेयरसापले । तर मेयरसापले कति पर्ने मोबाइल किने यो रहस्य खुल्न बाँकी छ ।

मोबाइलको रिचार्ज खर्च भन्ने हो भने वडा अध्यक्षहरुलाई मासिक २ हजार ५ सय रुपैया दिने र आपूm र उपमेयरका लागि बिल पेस गरे अनुसार रकम पाउने निर्णय गराए ।
गत १७ जेठमा पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण गरेलगत्तै महानगरपालिकाको नगर कार्यपालिका बैठकमा शाक्यले यो निर्णय गराएका थिए ।
अहिले उनले आफ्ना लागि १ करोड २० लाख रुपैयाँको नयाँ गाडी खरिद गरेका छन् । उपमेयरका लागि पनि ८० लाख रुपैयाँको गाडी खरिद गरिएको छ ।
मेयरसापका लागि टोयटा कम्पनीको ‘फच्युनर’ गाडी काठमाडौ आइसकेको छ भने उपमेयरका लागि खरिद गरिएको गाडी वीरगञ्जमा आइपुगेको बताइएको छ ।

महानगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी बनाउने घोषणा गरेका शाक्यले सबभन्दा पहिले आफ्नै जीवनशैली स्मार्ट बनाउदैछन् ।
केही समयअघि गत ३१ असारमा महानगरपालिकाको पहिलो नगर सभाले पास गरेको आर्थिक ऐन २०७४ लाई रातारात परिवर्तन गरेर पनि शाक्य प्रचारमा आएका थिए ।

नगरसभालाई स्थानीय तहको सर्वोच्च निकाय मानिन्छ । नगरसभाले गरेको निर्णय व्यक्तिले मनलागी परिवर्तन गर्न पाउदैन । यसरी निर्वाचित भएपछि हालसम्म शाक्यको हरेक निर्णय विवादमै तानिदै आएको छ । अझ उनले जनप्रतिनिधिहरुको तलब सुविधाबारे निर्णय गराउनै बाँकी छ ।

राजधानीको कीर्तिपुर र मध्यपुरथिमि नगरपालिकाका मेयरहरुले आप्mना लागि मासिक ३५ हजार रुपैया तलब तोकेका छन्, अब महानगरपालिकाका मेयरसाबले आफ्ना लागि तलब पनि तोक्ने होला । केही समयअघि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनप्रतिनिधिहरुको सुविधाबारे कानुनको मस्यौदा तयार पार्दा महानगरपालिकाको मेयरले मासिक ६० हजार रुपैयाँसम्म लिन सक्ने उल्लेख गरेको थियो ।

अब सिंहदरबारको अधिकार गाउमा पुगेकै छ । जे गर्ने हो सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिएकैछ, मेयरसापले आफ्ना लागि मासिक ६० हजार रुपैयाँ तलब तोक्नुभयो भने अचम्म मान्नुपर्दैन ।