कोरियामा अनुमति बिना कुनैपनि विदशी संघ संस्थाले आर्थिक लाभ हुने कार्यक्रम गर्न नपाउने भएका छन् l कोरियाको कानुन अनुसार यहाँ खुलेका जातीय ,क्षेत्रिय ,राजनीति संस्था हरु अबैध हुन् l यस्ता अबैध संघ संस्था हरुले कुनै पनि कार्यक्रम गर्ने वा गराउने  गरेमा कोरियाको कानुन अनुसार ३ बर्ष सम्म जेल सजाय भोग्नु पर्ने अबश्था आउन सक्ने प्रवासी मजदुर युनियनका अध्यक्ष्य उदय राइले बताएका छन् l


यस अघि सस्था आर्थिक रुपमा कमजोर भएको भन्दै प्रवासी मजदुर युनियनले भाग्यशाली उपाहार चिट्ठा कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो l उक्त कार्यक्रमको वारेमा प्रहरीमा रिपोर्ट परेपछि युनियनका अध्यक्ष्य राइ प्रहरीको फन्दामा परेका छन् l  यस्ता कार्यक्रमको लागि कोरियन सरकारको सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएको सस्थाले अनुमति  लिएर मात्र  गर्नु पर्ने कानुनी ब्यबस्था  भएकोले आफुहरु अफ्थ्येरोमा परेको राइले बताए l कोरियाको मजदुर कानुनको वारेमा राम्रो ज्ञान भएपनि यस्ता कार्यक्रमका वारेमा त्यति राम्रो ज्ञान नभएकोले अफ्थ्येरोमा परियो भन्दै अध्यक्ष्य राइले आगामी दीनमा कुनै पनि नेपाली संघ संस्थालाइ आर्थिक लाभ हुने कार्यक्रम जस्तै उपाहार चिठ्ठा ,संस्कृतिक कार्यक्रमका टिकट बिक्रि, भिभिन्न मुभी हरुका टिकट बिक्रि आदि नगर्न कोरियन प्रहरी प्रशासनले कडा चेतावनी समेत दिएको बताए l


त्यतिमात्रै नभई कार्यक्रम गर्न  अबैध रुपमा अनुमति दिने संघ संस्था ,कार्यक्रमको लागि ब्यानर ,टिकट सौजन्य गर्ने व्यक्ति वा संस्था आदि समेत कानुनि फन्दामा पर्ने बताइएको छ l


यसैबीच मजदुर युनियनका केहि  चिठ्ठा हरु आफ्नो मार्टमा रहेको कारण आफुहरु पनि कानुनि झमेलामा परेको राजधानी सोल को दोंदेमुन स्थित पशुपति मार्टका संचालक बुद्दी गुरुङले गुनासो गरे l  हामीले कुनैपनि चिठ्ठा बिक्रीको लागि राखेका थिएनौ स्टोरमा बन्डल समेत नखोलेका केहि चिठ्ठा हरु केहि समयकोलागि रखिदियएकै कारण अफ्थ्येरो आइलागेको बताए l कोरियन प्रहरी कार्यालयले आफुहरु मार्फत  नेपाली संघ संस्थालाइ आइन्दा यस्ताखाले कार्यक्रम नगर्न सुझाब दिएको बताए l


 रोजगारी अध्यन ब्याबसाय आदि शिलाशिलामा करिब  ४२ हजारको  संख्यामा नेपाली हरु रहेको दक्षिण कोरियामा राजनीति ,जातीय, क्षेत्रिय धार्मिक गरि ७०को हाराहारीमा नेपाली संघ संस्था हरु छन्  l कोरियाको कानुन अनुसार अबैध मानिएतापनि यस्ता संघ   संस्थाहरुले समय समयमा भिभिन्न आर्थिक लाभका कार्यक्रम मार्फत लाखौ रुपैया संकलन गर्दै आइरहेका छन् l तर कोरियन कानुन अनुसार यतिठुलो रकम संकलन गर्दा सरकारलाइ निश्चित कर बुझाउनु पर्ने हुन्छ l आगामी दीनमा यस्ता आर्थिक लाभका कार्यक्रम गर्दा कोरियन कानुनले तोके अनुसार  कोरियन सरकारको सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएको सस्थाले  सम्बन्धित निकाय वाट अनुमति लिने तर्फ सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ

किशन गौतम

Hellonepalkorea